राज्य सरकारचा निर्णय; अनुदानित शाळांचे अनुदानही वाढवले
अघोषित विनाअनुदानित शाळांनाही अनुदान
मुंबई : विनाअनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान देण्याबरोबरच यापूर्वी ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात आले होते, त्यांचे अनुदानात ४० टक्के करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्यामुळे सुमारे ४३,११२ शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या एकूण ४,६२३ शाळा ८,८५७ तुकड्या यावरील ४३,११२ शिक्षक, तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी ३०४ कोटी रुपये अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार अपेक्षित रक्कम रुपये ५४६ कोटींची पुरवणी मागणी पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना, तसेच घोषित उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मंजुरीचा त्याचप्रमाणे, २० टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या शाळा व तुकड्यांना वाढीव अनुदान मंजुरीबाबत खालील निर्णय घेण्यात आले.या विषयाची फाइल मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठविल्यानंतर त्यात दिरंगाई होऊ नये, म्हणून कार्यालयामार्फत या विषयाचा पाठपुरावा आपण करीत होतो. सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर हा विषय मंजुरीसाठी आणण्यात आला. यामुळे राज्यातील ४३,११२ शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
शिक्षक दिन काळा दिन पाळणारसरकारने २० टक्के अनुदानित शाळांची थट्टा केली आहे. अशी प्रतिक्रया महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीकडून व्यक्त केली जात आहे. २०१२ मध्ये अनुदानासाठी पात्र होऊनही २०१६ मध्ये २०टक्के तर २०१९ मध्ये आणखी केवळ २० टक्के म्हणजे या शाळा कायमच्या बंद करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत या संघटनेचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले. या शाळांना सरकारने नियमानुसार १०० टक्के अनुदान दिले पाहिजे होते. त्यामुळे या शाळा आंदोलनातून माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले असून, आजपासून राज्यभरातील शिक्षक आपला असंतोष व्यक्त करायला आझाद मैदानात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.