विद्यार्थी ७०१४ अन् विशेष शिक्षक केवळ ६१

कायदाच पायदळी : पालकांना सतावतेय विद्यार्थ्यांची चिंता

शोभना कांबळे -रत्नागिरी--अपंग शिक्षणाचा कायदा २००९ नुसार घटनेने सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, जिल्ह्यात विशेष गरजा असलेल्या अशा ७०१४ मुलांसाठी केवळ ६१ विशेष शिक्षक नियुक्त करून शासनाने या मुलांना शिक्षणप्रवाहापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष गरजा असलेल्या मुलांचे नियमित शाळांमध्ये समायोजन केल्याने या मुलांच्या शैक्षणिक अडचणींमध्ये अधिकच भर पडली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात जीवनविषयक कौशल्ये कशी निर्माण होणार आणि त्यांच्यात स्वावलेंबन कधी येणार, या समस्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सतावत आहेत.अपंग विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ शारीरिक अपंग हाच विषय न येता कर्णबधीर, वाचादोष, अल्पदृष्टी, अंध, बहुविकलांग, मेंदूचा पक्षाघात, अध्ययन अक्षम, स्वमग्न असे विविध प्रकार येतात. या प्रकारांमधील विद्यार्थ्यांना हे विशेष शिक्षण मिळण्याची आवश्यकता असते. कर्णबधीर, मतिमंद अशा विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी डी. एड.मध्ये स्वतंत्र अभ्यासक्रम असतो आणि तो पूर्ण केलेला शिक्षकच अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आकलन क्षमतेनुसार शिक्षण देत असतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांमध्ये जीवनविषयक कौशल्ये निर्माण होत असतात.परंतु विशेष गरजा असलेली ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अपंग समावेशक शिक्षण विभाग सुरू केला. त्यासाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्तीही केली गेली. पण, जिल्हा परिषदेच्या या शाळांसाठी जिल्ह्यात केवळ ६७ शिक्षक नियुक्त करण्यात आले.त्यापैकी सध्या ६१ एवढेच शिक्षक कार्यरत आहेत. विशेष शिक्षकांची संख्या तूटपुंजी असल्याने प्रत्येक शाळेत दर आठवड्याला जेमतेम या विद्यार्थ्यांना या विशेष शिक्षकांकडून शिक्षण मिळते. त्यातच या शिक्षकांवर इतरही कामाचा ताण असतो.शिवाय हे शिक्षकही कायमस्वरूपी नाहीत. दर सहा महिन्यांनी त्यांना ‘ब्रेक’ दिला जातो. सरकारने २०१२ पासून विशेष शिक्षकांची भरतीच बंद केली आहे. त्यामुळे अन्य शिक्षकांच्या माथीच या मुलांचे शिक्षण मारले जात आहे. ते शिक्षक आपल्याला जमेल तसे या अपंग विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्याने अपंग विद्यार्थ्यांची शैक्षणिकदृष्ट्या ससेहोलपट होत आहे. या सामान्य शिक्षकांकडून सामान्य मुलांसोबत त्यांच्यादृष्टीने अनाकलनीय असलेल्या अध्यापनाला सामोरे जावे लागते. अपंगांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विभाग असला तरी या मुलांच्या शिक्षणात महत्त्वाचा दुवा असलेला शिक्षकवर्ग पुरेसा आणि नियमित नाही. खरंतर आठ मुलामागे एक शिक्षक असा निकष असताना, शासन या मुलांच्या बाबतीत मात्र दुजाभाव दाखवत आहे.शासनाच्या या अट्टाहासामुळे ही शिक्षण पद्धती त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरत आहे. आकलन होेत नसल्यामुळे काही मुले शाळेत न जाणेच पसंत करीत आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता पालकांना सतावत आहे. तालुकामुलेशिक्षकमंडणगड५८७५दापोली८५४७खेड८२१६चिपळूण७९१७गुहागर५९०६संगमेश्वर७१७९रत्नागिरी१४०६९लांजा५७२३राजापूर६७६९ एकूण७०१४६१समताधिष्ठित शिक्षण द्या पालकांची आर्त मागणीशासनाकडून सहानुभूती नकोय, तर या मुलांना शिक्षणाचा समताधिष्ठीत अधिकार हवाय. त्यासाठी कायमस्वरूपी, मुलांच्या संख्येच्या निकषानुसार विशेष शिक्षकांची पदे भरा, या मागणीसाठी आता विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तीव्र आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे अपंगांसाठी ढीगभर योजना काढणाऱ्या शासनाला प्रत्यक्षात अपंगांच्या शिक्षणाशी काही देणेघेणे नसल्याचेच यामुळे दिवून येत आहे.