लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळ आपल्या मालकीच्या जागांवर ‘सौर ऊर्जा हब’ उभारणार आहे. त्यातून वार्षिक सुमारे एक हजार कोटी रुपये किमतीच्या म्हणजे ३०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. उत्पन्नाच्या या नव्या स्रोतातून एसटीला स्वावलंबी बनवण्याचा उद्देश असल्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी सांगितले. महामंडळाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
एसटीच्या जागांवर खासगी - सार्वजनिक भागीदारीतून विविध विकास प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. त्यातून उरलेल्या मोकळ्या जागांमध्ये ‘सौरऊर्जा’ निर्मिती करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. सध्या एसटीला दैनंदिन वापरासाठी वर्षाला १५ मेगावॅट वीज लागते. त्यासाठी २५ ते ३० कोटी रुपये बिल महावितरणला भरावे लागते.
शिवाय, भविष्यात हजारो इलेक्ट्रिक बसेसच्या चार्जिंगसाठी सुमारे २८० मेगावॅट विजेची गरज भासणार आहे. त्यामुळे ही वीज सौरउर्जेच्या माध्यमातून तयार केल्यास सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असे सरनाईक म्हणाले.
स्वावलंबी होण्याकडे महामंडळाची वाटचाल
‘सौरउर्जा हब’साठी एसटी आपल्या मालकीच्या जागा वापरणार आहेच शिवाय शासनाकडून ओसाड जमिनी नाममात्र भाड्यावर घेणार आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणारी आर्थिक मदतही या प्रकल्पासाठी उपयोगात येणार आहे. त्यामुळे एसटीला आर्थिक अनुदानासाठी शासनाकडे वेळोवेळी हात पसरावे लागणार नाहीत, असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
भविष्यात एसटीचा ‘सौरउर्जा हब’ प्रकल्प संपूर्ण राज्यासाठी सौरउर्जा निर्मितीचा एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून ओळखला आणि नावाजला जाईल.-प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
Web Summary : Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) plans solar energy hubs on its land, aiming for 300 MW annual generation. This initiative will save ₹1,000 crore annually and make MSRTC self-reliant, reducing reliance on government subsidies for electricity and future electric bus charging needs.
Web Summary : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य 300 मेगावाट वार्षिक उत्पादन करना है। इस पहल से सालाना ₹1,000 करोड़ की बचत होगी और एमएसआरटीसी आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे बिजली और भविष्य की इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग जरूरतों के लिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता कम होगी।