एसटीचे ‘अच्छे दिन’ कधी ?

एसटी महामंडळ हा शासनाचा उपक्रम आहे. परंतु शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे एसटी महामंडळ अडचणीत सापडले असून, महामंडळाला टोल टॅक्समधून वगळण्याची मागील अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला

शासनाचे दुर्लक्ष : विविध सवलतीचे ७५० कोटी थकलेदयानंद पाईकराव - नागपूरएसटी महामंडळ हा शासनाचा उपक्रम आहे. परंतु शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे एसटी महामंडळ अडचणीत सापडले असून, महामंडळाला टोल टॅक्समधून वगळण्याची मागील अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला सातत्याने बगल देण्यात येत आहे. याशिवाय महामंडळाकडून विद्यार्थी, अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीचे ७५० रुपये राज्य शासनाकडून महामंडळास घ्यावयाचे असून एसटी महामंडळ ‘अच्छे दिन’ कधी येणार, या प्रतीक्षेत आहे.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हा शासनाचा उपक्रम आहे. एसटीच्या बस महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सेवा देत आहेत. सामाजिक बांधिलकी जोपासून सुरक्षित वाहतुकीचे साधन म्हणून एसटी महामंडळाची जबाबदारी वाढली आहे. परंतु राज्य शासनाचे एसटी महामंडळाकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाल्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात टप्पे वाहतुकीचा परवाना फक्त एसटी महामंडळाला आहे. परंतु राज्यभरात सर्रास खाजगी ट्रॅव्हल्सकडून टप्पा वाहतूक सुरू आहे. यामुळे एसटी महामंडळाची प्रवासी संख्या कमी झाली आहे. बसस्थानकापासून खाजगी वाहतुकीचे कार्यालय २०० मीटर असावे, असा नियम आहे. परंतु राज्यभरात बहुतांश ठिकाणी बसस्थानकाला लागूनच खाजगी वाहतुकीची कार्यालये आहेत. यामुळे या खाजगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून एसटीच्या प्रवाशांची पळवापळवी वाढून त्याचा एसटीच्या महसुलावर थेट परिणाम होत आहे. राज्यात एसटी महामंडळाचे टोल टॅक्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात महामंडळाने १३२.५७ कोटी रुपये टोल टॅक्सच्या रूपाने भरले आहेत. याशिवाय याच कालावधीत प्रवासीकराचे ८५४ कोटी रुपये शासनाकडे भरले. एसटी महामंडळ शासनाचा उपक्रम असल्यामुळे एसटीला टोल टॅक्समधून तसेच प्रवासीकरातून वगळण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. परंतु राज्य शासनाने सातत्याने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. एसटी महामंडळ अपंग, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आदींना २४ प्रकारच्या सवलती देते. या सवलतीची रक्कम राज्य शासनाकडून महामंडळाला मिळणे अभिप्रेत आहे. परंतु २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात १४४६ कोटी शासनाकडून घ्यायचे होते. त्यातील ९०५ कोटी रुपये मिळाले असून, उर्वरित ७४१ कोटी अद्यापही महामंडळास मिळालेले नाहीत. यामुळे महामंडळाचा आर्थिक पाया डबघाईस आला असून, महामंडळ शासनाच्या धोरणामुळेच अडकित्त्यात सापडल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने एसटीचे ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ‘स्पीड लॉक’ काढण्याची गरजएसटी महामंडळाच्या बसेस एका मर्यादित स्पीडवर लॉक करण्यात येतात. त्यामुळे एका विशिष्ट वेगाच्या पलीकडे या गाड्या धावू शकत नाहीत. याउलट खाजगी प्रवासी वाहतुकीच्या गाड्या भरधाव वेगाने धावत असून प्रवाशांना एसटी महामंडळाच्या बसमुळे उशीर होत आहे. त्यामुळे प्रवासी खाजगी वाहतुकीकडे वळत असल्याचे चित्र आहे.