मुंबई : राज्यात नवजात शिशू काळजी कक्षात दाखल झालेल्या अर्भकांपैकी १० ते १५ टक्केअर्भके दरवर्षी मृत्यू पावत असून एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा अर्भक मृत्यूदर ९ टक्के इतका आहे. जिल्ह्यात झालेल्या ५५ बालमृत्यूंमध्ये ६७ टक्केमुले अनुसूचित जमातीची आहेत. तर मृत शिशूंपैकी ७१ टक्के शिशू ग्रामीण भागातील आहेत आणि त्यातील ७२ टक्के मृत्यू हे केवळ कमी वजनाची मुले जन्माला आल्याने झाले आहेत, असे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत.ग्रामीण भागात व अनुसूचित जमातीसाठी सरकारतर्फे दिल्या जाणाºया सोयी-सुविधा प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचतच नसून या योजना ठेकेदार आणि पुरवठादारांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.नाशिकचे विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी नेमलेल्या समितीने मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या अहवालात नाशिक जिल्ह्यात मृत झालेल्या बालकांपैकी ८४ टक्के शिशू कमी वजनाचे, तर ५१ टक्के मूदतपूर्व प्रसूतीमुळे मृत झाल्याचे नमूद केले आहे. ३५ टक्के शिशू इन्क्यूबेटरचे तापमान वाढल्यामुळे गेले. मुळात खरेदी केलेले इनक्यूबेटर चांगल्या दर्जाचे होते की नाही, असे प्रश्न आता यातून उपस्थित झाले आहेत. यावर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. मिलिंद देशपांडे ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, नवजात शिशू आजारी असेल तर त्याला इनक्यूबेटरमध्ये वातावरणातील तापमान, आर्द्रता व कमीत कमी संसर्ग टाळण्यासाठी ठेवले जाते. इनक्यूबेटर चांगल्या दर्जाचे असले तर असे प्रकार घडत नाहीत. मात्र मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार करून अशा वस्तू खरेदी करून त्यात नवजात शिशू ठेवले आणि इनक्यूबेटरचे तापमान बिघडले तर ते दगावते. याचा अर्थ असे शिशू संसर्गामुळे मेले असा होत नाही, पण सोयीस्कररीत्या अशा वेळी इनक्यूबेटरच्या खरेदी आणि दर्जाबद्दल कोणी चर्चा करत नाही. ती झाली तर गंभीर बाबी समोर येतील, असेही डॉ. देशपांडे म्हणाले.अनुसूचित जमातीच्या मातांना महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे दिले जाणारे खाद्यपदार्थ आणि आरोग्य विभागातर्फे दिली जाणारी औषधे, हॉस्पिटलमधील साहित्य, त्यांच्या दर्जाविषयी व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक आहे. त्यातून अनेक घोटाळे समोर येतील, असेही डॉ. देशपांडे यांनी सांगितले.
धक्कादायक निष्कर्ष : बालमृत्यूमध्ये ६७ टक्केअनुसूचित जमातीची मुले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2017 05:36 IST