स्वस्त घर योजनेला हरताळ

शासनाच्या स्वस्त घर योजनांना सिडको व्यवस्थापनाने हरताळ फासला आहे.

नवी मुंबई : शासनाच्या स्वस्त घर योजनांना सिडको व्यवस्थापनाने हरताळ फासला आहे. नैना परिसरातील प्रकल्प तीन वर्षांपासून जाणीवपूर्वक रखडविले जात आहेत. व्यावसायिकांची अडवणूक सुरू असून, प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. एनए एनओसीसाठीही दोन वर्षे हेलपाटे घालावे लागत आहेत. नैना कार्यालयामध्ये काही अधिकाऱ्यांची मनमानी व हुकूमशाही सुरू असून, त्याचा विकासावर परिणाम झाला असल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे. बांधकाम व्यावसायिक राज कंधारी यांच्या आत्महत्येनंतर नैना परिसरामध्ये विकासकांची अडवणूक होत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नैना परिसराच्या नियोजनाची जबाबदारी शासनाने सिडकोवर सोपविल्यापासून तीन वर्षांत फक्त २९ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. दोन ते तीन वर्षे प्रकल्पांची मंजुरी दिली जात नाही. अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या अडवणुकीची माहिती देण्यासाठी व्यावसायिकांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. अशोक छाजेर यांनी नैना कार्यालयामध्ये वेणू गोपाल व आशुतोष निखाडे या अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप केला. तीन वर्षांपासून बांधकाम परवानगी मिळावी, यासाठी नैना कार्यालयामध्ये वारंचार फेऱ्या मारत आहोत. मंजुरीसाठी आवश्यक अग्निशमन कार्यालयाचे शुल्क, एमएमआरडीए, जिल्हा अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, तहसीलदार, ग्रामपंचायत या सर्र्वांच्या परवानग्या व ना-हरकत प्रमाणत्र दिले; परंतु त्यानंतरही तीन वर्षांत परवानगी दिली नाही. प्रत्येक वेळी नवीन त्रुटी काढून मानसिक त्रास दिला. सिडकोच्या कारभाराविरोधात आवाज उठविल्यामुळे वेणू गोपाल यांनी आम्ही अतिरिक्त चटईक्षेत्र मागत असल्याचा आरोप केला. लिफ्ट बसविण्यासाठी नकार दिला जात आहे व इतर आरोप केले जात आहेत, परंतु यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. एमएमआरडीएने रेंटल हाऊस योजनेसाठी विशेष नियमावली केली असून, त्यानुसारच चटईक्षेत्राची मागणी केली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक असलेल्या मार्जिनल ओपन स्पेसपेक्षा कमी अंतर असल्याने परवानगी नाकारली असल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. परंतु याच कार्यालयाने अशाप्रकारे एका प्रकल्पास परवानगी दिली आहे. नियमावलीप्रमाणे सामाजिक भूखंडासाठी १२ मीटर रुंदीचा रस्ता आवश्यक असल्याचा नियम दाखवत आहेत. परंतु याच विभागाने नऊ मीटर रस्ता असणाऱ्या प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. विकासकांकडून इमारत पूर्ण झाली तरी भौतिक सुविधा मागणार नाही, असे लिहून घेतले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी राजेश प्रजापती, प्रकाश बाविस्कर, इजराईल शेख, मनोहर श्रॉफ, विजय लखानी व इतर बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते. ।१५० कोटींचे नुकसाननैना क्षेत्रामध्ये रेंटल हाऊस योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारण्यासाठी परवानगी मागितली होती. या प्रकल्पांतर्गत शासनाला तब्बल १,४७४ वन बीएचकेची घरे मोफत देण्यात येणार होती. परंतु प्रकल्प रखडविल्याने शासनाचे जवळपास १५० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचे अशोक छाजेर यांनी स्पष्ट केले. ।सरकारचे आदेश धाब्यावर महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०१५ मध्ये गावठाण विस्तार क्षेत्रामध्ये चौथ्या मजल्याला परवानगी देण्याचे आदेश जुलै २०१५ मध्ये दिले आहेत. शासनाने आदेश दिल्यानंतरही अद्याप एकही परवानगी दिलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांचीही अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप विकासकांनी केला आहे.।करोडोंचे नुकसान नैना क्षेत्रामधील प्रकल्प तीन वर्षांपासून रखडविले जात आहेत. यामुळे या परिसरामध्ये केलेली गुंतवणूक गोठली आहे. प्रकल्पाचा खर्च वाढत चालला आहे. सिडकोच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या विकासकांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे.