माथेरानमधील हातरिक्षाची अमानवी प्रथा बंद करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

माथेरानच्या हातरिक्षासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे हातरिक्षाचालकांना दिलासा मिळाला आहे.

माथेरान :माथेरानच्या हातरिक्षासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे हातरिक्षाचालकांना दिलासा मिळाला आहे. निसर्गरम्य माथेरानमध्ये हाताने रिक्षा ओढण्याची प्रथा बंद झाली पाहिजे, येथील परवानाधारक हातरिक्षाचालकांचे गुजरातच्या धर्तीवर पुनर्वसन करता येईल का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी राज्य सरकारला बुधवारी दिले. जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ असणाऱ्या माथेरान शहरात प्रथमच ई-रिक्षा पायलट प्रोजेक्ट आल्यानंतर येथील २० हातरिक्षाधारकांना रिक्षा चालविण्यासाठी परवाना मिळाला. माथेरानमधील हातरिक्षाचालकांची संख्या ९४ असून, उर्वरित ७४ जणांना परवाने द्यावेत, यासाठी श्रमिक हातरिक्षाचालक संघटना गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. यावर सरसकट सर्वांनाच ई-रिक्षा चालवायला देण्यास अश्वपाल संघटनेने मात्र विरोध केला होता. त्यामुळे हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता.या संदर्भात ॲड. कोलिन गोंसालविस यांनी श्रमिक रिक्षा संघटनेची न्यायालयात बाजू मांडली. हातरिक्षाचालकांनाही ई-रिक्षा देणे आवश्यक असून, त्याबाबतचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश गवई यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी स्थानिकांना आर्थिक मदत करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. पर्यटकांना ई-रिक्षाचा नक्कीच फायदा हाेईल, असे श्रमिक हातरिक्षा संघटनेचे शकील पटेल व सचिव सुनील शिंदे यांनी सांगितले.