मुंबई : दूरसंचार क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करून डिजिटल उपक्रमांना चालना देणाºया शासनाच्या दूरसंचार धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे, तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाइल या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने आजचा निर्णय घेण्यात आला. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे प्रधान सचिव हे धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीचे संपर्क अधिकारी असतील.औरंगाबादच्या त्या डॉक्टरांच्याविद्यावेतनात सुधारणाऔरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीस महाविद्यालयांतर्गत असणाºया कर्करोग निदान केंद्रातील पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या ते तिसºया वर्षात शिक्षण घेणाºया कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयाच्या अनुषंगाने ४ कोटी ६० लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापनाराज्यासाठी पाचव्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली, तसेच चौथ्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींवरील शासनाचे अभिप्राय स्वीकारून ते विधिमंडळापुढे ठेवण्याकरिता वित्त विभागास प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या आयोगाच्या कामकाजासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्याचे अधिकार उच्च स्तर सचिव समितीला देण्यात आले.१३ हजार ग्रा.पं.हायटेकराज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा ‘महानेट’ प्रकल्प राबविताना आवश्यक परवानग्या देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. नवी मुंबई येथे किमान २५०० चौरस फूट क्षेत्र असलेले स्टेट नेटवर्क आॅपरेटिंग सेंटर (एनओसी), तसेच औरंगाबाद, नागपूर येथे किमान १२० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले सेंटर स्थापन करण्यास मान्यता दिली़
राज्याचे आता दूरसंचार धोरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 31, 2018 03:59 IST