शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"राष्ट्रहिताच्या रक्षणासाठी आम्ही..."; ५० टक्के टॅरिफनंतर भारताचे डोनाल्ड ट्रम्प यांना उत्तर
2
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टाकला 'टॅरिफ' बॉम्ब! भारतावर लादला तब्बल ५० टक्के कर, आदेशावर केली स्वाक्षरी
3
'पंतप्रधानांना महादेवाची प्रतिमा भेट दिली, कारण...'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मोदींच्या भेटीनंतर काय बोलले?
4
कोल्हापुरकरांसाठी आनंदाची बातमी! वनताराच्या सीईओंनी केली मोठी घोषणा; महास्वामीही म्हणाले, अंबानींच्या भूमिकेला....
5
बापाचा दारु प्यायल्यामुळे मृत्यू, बारचालकांचा बदला घेण्यासाठी मुलगा बनला चोर; सगळं प्रकरण ऐकून पोलिसही चक्रावले
6
उद्धव ठाकरे-राज ठाकरेंची युती झाली! मुंबई पालिकेआधी 'या' निवडणुका एकत्र लढवणार...
7
Ankita Lokhande: मुंबई पोलिसांचे आभार... 'त्या' दोन बेपत्ता मुली सुखरूप; अंकिता लोखंडेने दिली माहिती
8
Mumbai Rape: प्रशिक्षणाच्या नावाखाली १३ वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, क्रिकेट प्रशिक्षकाला अटक
9
यंदा चिंचपोकळीच्या ‘चिंतामणी’चं आगमन कधी? गणेशभक्तांनो 'ही' तारीख ठेवा लक्षात!
10
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा, जाहीर केलं या नेत्याचं नाव    
11
संघाचा शतकमहोत्सव थाटात साजरा होणार, कार्यक्रमांची रेलचेल, देशोदेशीच्या दूतावासांना निमंत्रण, पण...
12
Dharali Cloud Burst: उरले फक्त दगड आणि गाळ! ढगफुटीनंतरचा धरालीतील पहिला ड्रोन व्हिडीओ
13
Vaishnavi Patil : छोरियां छोरों से कम नहीं! कल्याणच्या ढाबा चालकाच्या लेकीची कुस्तीत मोठी झेप, दिग्गजांना केलं चितपट
14
मुंबईत भरणार 'क्रीडा महाकुंभ'! लेझीम, फुगडीसह शिवकालीन पारंपरिक खेळांना मिळणार पुनर्वैभव
15
गलवानमधील संघर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच चीनच्या दौऱ्यावर जाणार, एससीओ संमेलनात सहभागी होणार
16
मोबाईलमध्ये नको ते व्हिडिओ सापडले, भीतीपोटी पतीला मारले; जीव वाचवण्यासाठी प्रियकराला अडकवले, पण...
17
विकेटची गॅरेंटी देणारा बुमराहच ठरतोय टीम इंडियासाठी 'पनौती'? भयावह आकडेवारीवर सचिन तेंडुलकर म्हणाला...
18
निर्वस्त्र करुन मारहाण, एक्स गर्लफ्रेंडसोबत संबंध; मर्चंट नेव्ही अधिकाऱ्याच्या पत्नीने संपवले आयुष्य
19
मोहम्मद सिराजचा मोठा पराक्रम, गोलंदाज असूनही मोडला धोनीचा रेकॉर्ड!
20
कधी भूस्खलन तर कधी ढगफुटी; नैसर्गिक की मानवी चूक? उत्तराखंड विनाशाच्या वाटेवर...

राज्याचे आता दूरसंचार धोरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 31, 2018 03:59 IST

दूरसंचार क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करून डिजिटल उपक्रमांना चालना देणाºया शासनाच्या दूरसंचार धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : दूरसंचार क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करून डिजिटल उपक्रमांना चालना देणाºया शासनाच्या दूरसंचार धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे, तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाइल या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने आजचा निर्णय घेण्यात आला. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे प्रधान सचिव हे धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीचे संपर्क अधिकारी असतील.औरंगाबादच्या त्या डॉक्टरांच्याविद्यावेतनात सुधारणाऔरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीस महाविद्यालयांतर्गत असणाºया कर्करोग निदान केंद्रातील पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या ते तिसºया वर्षात शिक्षण घेणाºया कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयाच्या अनुषंगाने ४ कोटी ६० लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापनाराज्यासाठी पाचव्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली, तसेच चौथ्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींवरील शासनाचे अभिप्राय स्वीकारून ते विधिमंडळापुढे ठेवण्याकरिता वित्त विभागास प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या आयोगाच्या कामकाजासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्याचे अधिकार उच्च स्तर सचिव समितीला देण्यात आले.१३ हजार ग्रा.पं.हायटेकराज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा ‘महानेट’ प्रकल्प राबविताना आवश्यक परवानग्या देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. नवी मुंबई येथे किमान २५०० चौरस फूट क्षेत्र असलेले स्टेट नेटवर्क आॅपरेटिंग सेंटर (एनओसी), तसेच औरंगाबाद, नागपूर येथे किमान १२० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले सेंटर स्थापन करण्यास मान्यता दिली़

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रGovernmentसरकार