मुंबई, दि. १ - अनिवासी भारतीयासोबत लग्न करून परदेशी गेलेल्या,नोकरीच्या आमिषातून तस्करीला बळी पडलेल्या भारतीय महिलांची परदेशात होणाऱ्या फसवणूक रोखण्यासाठी तसच या महिलांना मदत मिळावी म्हणून महिला आयोग आणि परराष्ट्र मंत्रालय स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणार आहे.देशातील सर्व महिला आयोगाना एकत्र घेत याबाबत उपाय योजना करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी परराष्ट्र मंत्रालयासोबत झालेल्या बैठकीत केली. यावेळी उपस्थित परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनी याबाबत आवश्यक सहकार्य करण्याच आश्वासन दिले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालय - महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुसऱ्या समन्वय कार्यक्रमाचं आयोजन नुकतचं विदेश भवन, मुंबई येथे करण्यात आलं होतं. सुरक्षित आणि कायदेशीर स्थलांतरण, अनिवासी भारतीयांची सुरक्षा, कल्याण कार्यक्रम, कामगार स्थलांतरण, अनिवासी भारतीय लग्नाच्या अनुषंगाने येणारे विषय तसेच परराष्ट्रतील भारतीय दूतावास, व्हिसा बाबतचे मुद्दे याबाबत यावेळी विविध सत्रात चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, परराष्ट्र खात्याचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, परराष्ट्र मंत्रालयाचे विविध अधिकारी, महाराष्ट्र पोलीस दलाचे प्रतिनिधी तसेच मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.परराष्ट्र मंत्रालय अनिवासी भारतीयासाठी करत असलेल्या उपक्रमांची माहिती यावेळी देण्यात आली.
फसवणूक झालेल्या मुलींना न्याय मिळेल अनिवासी भारतीयासोबत लग्न करून परदेशी गेल्यानंतर होणारी फसवणूक तसेच नोकरीच्या आमिषाने होणारी तस्करी अशा दुर्दैवी घटनांच्या अनेक तक्रारी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे तसेच देशातील इतर महिला आयोगाकडे ही येत असतात. अशा तक्रारीच जलद निवारण करण्यासाठी तसेच परदेशात महिलांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी महिला आयोग आणि परराष्ट्र मंत्रालायने एकत्रित प्रयत्न करणार आहे. स्वतंत्र यंत्रणेमुळे महिलांना लवकर मदत आणि न्याय मिळेल. या फसवणुकींचे अनेक प्रकार आहेत. काही उदाहरणांमध्ये लग्न झाल्यावर परदेशी काम करणारा मुलगा मुलीला भारतातच सोडून तिकडे जातो, इकडे मुलीला केवळ सासू-सासऱ्यांना मदतीसाठी ठेवले जाते. तर अनेकदा परदेशामध्ये मुलींना अचानक वाऱ्यावर सोडून दिले जाते, घराबाहेर काढले जाते. काही उदाहरणांमध्ये जोडप्याचा तिकडे घटस्फोट होतो. तेथिल कायद्यानुसार मुलांचा ताबा दिला जातो. नुकत्याच एका खटल्यामध्ये आठवड्यातील पहिले पाच दिवस आईकडे मग दोन दिवस वडिलांकडे, नंतर दोन दिवस आईकडे, पुन्हा पाच दिवस वडिलांकडे मुलाने राहावे असा निवाडा एका परदेशी न्यायालयाने दिला. या खटल्यामधील महिलेस कोणतीही नोकरी नव्हती, तिला मुलामुळे बाहेर जाऊन काम करणेही शक्य नव्हते, शेवटी तिला भारतात राहणाऱ्या गरिब आई-वडिलांनी आर्थिक मदत केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे परदेशात लग्न करुन गेलेल्या मुलींच्याबाबतीत घडत असतात. अनेक उदाहरणांमध्ये पोटगी देणे नाकारल्याचेही दिसून आले आहे. आता हे प्रकार तांबावेत यासाठी एनआरआय स्थळांशी विवाह करण्यापुर्वीच मुलींचे समुपदेशन महिला आयोग करण्याच्या विचारात आहे. असे विवाह करण्यापुर्वी कोणती किमान काळजी घेतली पाहिजे याची माहिती त्यांना देण्यात येईल. बहुतांशवेळा मुलगा नक्की काय काम करतो, कोठे काम करतो याचीही माहिती तिला व तिच्या पालकांना नसते, असे प्रकार टाळता येतील. पीडित मुलींना पुन्हा भारतात आणण्यासाठी तसेच त्यांना परदेशात मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाची फार मोठी मदत होणार आहे.-विजया रहाटकर, अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग