सुषमा नेहरकर-शिंदे पुणे : राज्य भरातील टोल कंपन्यांमार्फत दरवर्षी विविध स्वरूपाचे अनेक इतर खाजगी कंपन्यां, सरकार सोबत करार केले जातात. या सर्व करारावर कायद्यानुसार 0.2 टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क म्हणून शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे. परंतु राज्यातील बहुतेक सर्व टोल नाक्यांवर हा कायदा धाब्यावर बसवत मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याचे समोर आले आहे. यासाठी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक यांनी सर्व टोल नाक्यांना मुद्रांक शुल्क वसुलीचे आदेश दिले आहेत. या सर्व टोल कंपन्यांनी थकीत तब्बल 202 कोटी रुपयाचा मुद्रांक शुल्क तातडीने भरण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत.
कोरोना व लाॅकडाऊनमुळे राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेले सर्व घटक कराच्या कक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. याचच एक भाग म्हणून आता राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर विविध टोल कंपन्यांकडून सरकार व अन्य खाजगी संस्था सोबत करण्यात येणा-या सर्व करारांवर कायद्यानुसार 0.2 टक्के प्रमाणे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. काही टोल कंपन्यांमार्फत हे मुद्रांक शुल्क शासनाला भरण्यात येते. परंतु बहुतेक टोक कंपन्यांकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून दर वर्षी करण्यात येणा-या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरणे टाळले जाते. याची सर्व माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांची काढली असून, आता सर्व करार कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. -------सर्व प्रकारच्या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक राज्य शासनाच्या स्टॅम्प ड्युटी कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेकांकडून हे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात. आता राज्यातील सर्व टोल नाके व संबंधित कंपन्यांना कायदेशीर नोटीसा काढण्यात आल्या आहेत. सरकार अथवा खाजगी कंपन्या, संस्था किंवा व्यक्तींसोबत झालेल्या सर्व प्रकारच्या करारावर स्टॅम्प ड्युटी कायद्यानुसार 0.2 टक्के मुद्रांक शुल्क जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात आतापर्यंत संबंधित टोल कंपन्यांना तब्बल 202 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तातडीने जमा करण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत.- ज्ञानेश्वर खिलारी, सह नोंदणी महानिरीक्षक