प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार, मंत्रालयासह सर्व शासकीय कार्यालयात प्लॅस्टिक बाटल्या आणि पिशव्यांवर बंदी 

सहजपणे विघटन न होणाऱ्या प्लॅस्टिकची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्नाने जगभरात गंभीर रूप धारण केले आहे. प्लॅस्टिकचा वापर कमी करून प्लॅस्टिकमुळे होणाऱ्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

मुंबई - सहजपणे विघटन न होणाऱ्या प्लॅस्टिकची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्नाने जगभरात गंभीर रूप धारण केले आहे. प्लॅस्टिकचा वापर कमी करून प्लॅस्टिकमुळे होणाऱ्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये प्लॅस्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घाणल्याचा निर्ण राज्य सरकारने आज घेतल आहे. मंत्रालयात झालेल्या पर्यावरण विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी या निर्णयाची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. प्लॅस्टिकच्या वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी दुधाच्या, तेलाच्या आणि औषधाच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांसाठी लवकरात लवकर पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांना पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचा वापर वाढवण्यासाठी महिला बचत गटांना कापडी पिशव्या तयार करण्यासाठी निधी देणार असल्याची माहिती कदम यांनी दिली आहे. प्लॅस्टिक बंदी झाल्यानंतरही या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याची तरतूद असणार आहे. त्याअंतर्गत 3 ते 6 महिन्यांची शिक्षा आणि दुकानाचा परवाना रद्द करण्याचा  प्रस्तावही राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.  बंदीनंतर दुकानात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि पाण्याच्या बाटल्या आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार आहे.  संपूर्ण राज्यामध्ये गुढीपाडव्यानंतर प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅगवर बंदी आणणार असल्याची घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सप्टेंबर महिन्यात केली होती. प्लॅस्टिक कॅरीबॅगला पर्याय म्हणून कोणत्या प्रकारच्या पर्यावरणपूरक पिशव्या बाजारात वापरता येतील, या बाबत अनेक संस्थाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. तसेच महिला बचतगटांनाही अनुदान देऊन त्यांच्याकडून कापडी पिशव्या घेण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी त्यांना सबसिडी दिली जाईल. टप्प्याटप्याने राज्यातील महापालिकांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची बैठक घेऊन त्यांनाही प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याबाबत सांगण्यात येणार आहे. पालकमंत्र्यांना नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी दिलेल्या निधीतून काही निधी पर्यावरणपूरक गोष्टीसाठी खर्च करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल, असे कदम यांनी सांगितले. आजच्या बैठकीला पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळाचे सदस्य सचिव पी. एन. अनबलगन आदी उपस्थित होते.