मुंबई : सरकारी वकिलांनी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे ५ सप्टेंबरपर्यंत बुजविण्यात येतील, अशी माहिती न्यायालयाला मंगळवारी दिली. तसेच पावसाळा संपल्यावर या महामार्गाचे महामार्गाचे क्राँक्रिटीकरण करण्यात येईल, अशी माहितीही मुख्य सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली.खड्डेविरहित रस्ते उपलब्ध करून देणे, एवढे तरी किमान राज्य सरकार आपल्या नागरिकांसाठी करू शकते. राज्य सरकारचे ते घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. परिणामी, या महामार्गावर वाहतूककोंडी होत आहे. गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते. त्यामुळे या महामार्गावरील रस्ते दुरुस्त करण्याचे व खड्डे बुजविण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सरकारी वकिलांनी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या महामार्गावरील खड्डे ५ सप्टेंबरपर्यंत बुजविण्यात येतील, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.पावसाळा असल्याने हे खड्डे कायमस्वरूपी बुजविण्यात येणार नाहीत. पावसाळा संपला की, संपूर्ण महामार्गाचे क्राँक्रिटीकरण करण्यात येईल. हे काम डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली.खड्डेविरहित रस्ते उपलब्ध करून देणे एवढे तरी किमान सरकार आपल्या नागरिकांसाठी करू शकते, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.तज्ज्ञांची समिती नियुक्त कराकाँक्रिटायझेशनने पुन्हा-पुन्हा खड्डे होणार नाहीत ना, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. दरवर्षीची ही व्यथा आहे. दरवर्षी खड्ड्यांसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात येतात आणि आम्ही आदेश देत राहतो. त्याऐवजी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून खड्डे कायमस्वरूपी बुजविण्यासाठी काही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे का? याचा अभ्यास केला का, अशीही विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे ५ सप्टेंबरपर्यंत बुजवणार, राज्य सरकारची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 1, 2018 00:43 IST