Maharashtra Government : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन राज्यात गेल्या काही महिन्यापासून गदारोळ सुरु झालाय. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार पडणार असल्याचा दावा विरोधकांकडून होतोय. अशातच ज्याच्या महसूल व वन विभागाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना दिला जाणारा मदतनिधी देखील बंद केल्याचे वृत्त समोर आलं होतं. राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद करण्यात आल्याचे म्हटलं जात होतं. शिवसेने शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. मात्र आता शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने विविध खात्यांमधील निधीत कपात सुरू केल्याचे म्हटलं जात होतं. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने मंगळवारी एक परिपत्रक काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केल्याचे समोर आलं होतं. राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठीच्या तातडीच्या निधीची मान्यता बंद करण्यात आल्याची माहिती विभागाने दिली. मात्र आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीचा निधी बंद करण्यात आलेल्या आदेशाबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत लाडकी बहिणी योजनेमुळे अन्य कोणत्याही योजना बंद होणार नसल्याचे मंत्रिमंडळाने म्हटलं आहे. तसेचशेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे.
शिंदे गटाचा विरोध
शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीचा निधी बंद करण्याच्या निर्णयावरून शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांच्या वारसांना निधी बंद करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ करावी केली जाईल. चुकीची माहिती देऊन काही अधिकाऱ्यांनी असा निर्णय घेतला असेल. सरकार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे आहे, असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी म्हटलं.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुमारे १ कोटी ६० लाख महिलांना ४७८७ कोटींचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली.