शिक्षण विभागाच्या जाहीर केलेल्या जाचक अटीमुळे एसटीच्या महसुलावर संक्रांत

शाळांच्या सहलीसंदर्भात शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकातील जाचक अटींमुळे अनेक शाळांनी यंदा शालेय सहलींचे नियोजन रद्द केले. त्याचा मोठा फटका सहलींसाठी बसेस देणाऱ्या एसटी महामंडळाला बसल्याची माहिती मिळाली आहे.

मुंबई : शाळांच्या सहलीसंदर्भात शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकातील जाचक अटींमुळे अनेक शाळांनी यंदा शालेय सहलींचे नियोजन रद्द केले. त्याचा मोठा फटका सहलींसाठी बसेस देणाऱ्या एसटी महामंडळाला बसल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे शालेय सहलींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या हमखास उत्पन्नावर एसटीला पाणी सोडावे लागले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ एकतृतीयांश एसटी बसेस आरक्षित झाल्याने एसटीला दरवर्षीप्रमाणे मिळणाºया सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.
सुरक्षित आणि वेळेवर तत्पर सेवा यामुळे गेली अनेक वर्षे नोव्हेंबर ते जानेवारी या तीन महिन्यांमध्ये एसटीला शालेय सहलीच्या माध्यमातून हमखास उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण झाला आहे. मागील शैक्षणिक वर्षात तब्बल १४ हजार ५४७ एसटी बसेस शालेय सहलीसाठी आरक्षित झाल्या होत्या. त्यातून एसटीला सुमारे ६४ कोटी (प्रतिपूर्ती रकमेसह) महसूल मिळाला होता.
यंदा मात्र केवळ ५ हजार २४७ बसेस आरक्षित झाल्याने एसटीली केवळ २० कोटी इतक्याच महसुलावर समाधान मानावे लागले आहे.

या अटींमुळे झाला तोटा

शासनाने शालेय सहलीसाठी एसटी बसवर ५० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. त्यानुसार दरवर्षी बहुतेक शाळांना एसटी महामंडळातर्फे सवलतीच्या दरात सहलीसाठी बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातात. साहजिकच ग्रामीण भागातील, गरीब पालकांनाही मुलांना सहलीसाठी पाठविणे शक्य होते. दरवर्षी दिवाळीची सुट्टी संपल्यानंतर शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून शैक्षणिक सहलींचे आयोजन करण्यात येते.

परंतु, गेल्या वर्षी मुरुड येथील समुद्रकिनाºयावर झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने शैक्षणिक सहलींसंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पर्यटन अथवा मनोरंजन स्थळावर घेऊन जाण्यास या परिपत्रकात बंदी घालण्यात आली आहे. मुलांचा विमा काढणे, वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे, पालकांचे हमीपत्र सादर करणे, प्राचार्यांचे संमतीपत्र अशा परिपत्रकातील अनेक किचकट अटींमुळे शाळांनी सहल काढण्याचा प्रयत्नच केला नाही. त्यामुळे एसटीला तोटा सहन करावा लागत आहे.