Minister Pratap Sarnaik ST Bus News:एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदीसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा कडक इशारा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
काही कंपन्यांकडून माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या पसरवून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा प्रयत्नांना अजिबात भीक घातली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री सरनाईक म्हणाले, सध्या एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची गरज भासते. हे डिझेल प्रामुख्याने Indian Oil Corporation Limited आणि Bharat Petroleum Corporation Limited या कंपन्यांकडून खरेदी केले जाते.
महामंडळाची वर्षाकाठी १० ते १२ कोटीची बचत
घाऊक ग्राहक म्हणून एसटीला या कंपन्याकडून प्रति लिटर २ रुपये ७० पैसे सवलत देत असत संबंधित कंपनीची बैठक घेऊन या सवलती मध्ये ३० पैसे वाढवून घेतले. त्यामुळे महामंडळाची वर्षाकाठी १० ते १२ कोटीची बचत होऊ लागली. तथापि, ३ रुपयांची सवलत मिळत असली, तरी इतर राज्य परिवहन महामंडळांना यापेक्षा अधिक सवलत मिळत असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळाला याच कंपन्यांनी ४ रुपये पेक्षा जास्त सवलत देऊ केली आहे. एवढेच नाही तर आंध्र प्रदेश परिवहन महामंडळाला तब्बल ५ रुपये ५० पैसे सवलत मिळत आहे.
डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रियेत तडजोड केली जाणार नाही
यामागील कारण म्हणजे इतर राज्यांनी राबवलेली स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया. त्याच धर्तीवर एसटीनेही डिझेल खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळवण्यासाठी यापैकी एक कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु माननीय न्यायालयाने देखील निविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रकारे वेळकाढूपणा करणे, माध्यमातून चुकीच्या बातम्या पेरुन निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचे केविलवाणे प्रयत्न संबंधित कंपन्यांनी थांबवले पाहिजेत, असा सज्जड दम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. तसेच डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
महामंडळासाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरू शकतो
सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. वर्षाकाठी डिझेल खरेदीवर सुमारे ३.४०० कोटी रुपये खर्च होतात. लवकरच ८ हजार नव्या डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल होणार असल्याने हा खर्च अंदाजे ४,७०० कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल दरात केवळ १ रुपयांची घट झाली, तरी वर्षाकाठी सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. अर्थात, हा महामंडळासाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरू शकतो.
दरम्यान, एसटीची आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता अबाधित ठेवणे ही आमची प्राथमिकता आहे. निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार आणि निष्पक्षपणे राबवली जाईल, असा निर्धार व्यक्त करत मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, एसटीच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
Web Summary : Minister Pratap Sarnaik warns against interference in ST's diesel tender. Attempts to manipulate the process will not be tolerated. ST aims for transparent, competitive bidding to save costs, potentially ₹50-55 crore annually, crucial for its financial recovery from ₹12,000 crore losses.
Web Summary : मंत्री प्रताप सरनाईक ने एसटी के डीजल टेंडर में हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। प्रक्रिया में हेरफेर के प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एसटी का लक्ष्य लागत बचाने के लिए पारदर्शी बोली लगाना है, जिससे संभावित रूप से ₹50-55 करोड़ की वार्षिक बचत हो सकती है, जो ₹12,000 करोड़ के नुकसान से वित्तीय सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।