शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

लोकपाल नेमण्याच्या हालचालींना वेग; इच्छुकांकडून मागविले अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 7, 2019 06:24 IST

देशात प्रथमच स्थापन केल्या जाणाऱ्या ‘लोकपाल’ या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचे अध्यक्ष आणि सदस्य नेमण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज/ नामनिर्देशन मागविण्यात आले आहेत.

मुंबई / नवी दिल्ली: देशात प्रथमच स्थापन केल्या जाणाऱ्या ‘लोकपाल’ या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचे अध्यक्ष आणि सदस्य नेमण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज/ नामनिर्देशन मागविण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे ‘लोकपाल’ कायदा सन २०११ मध्ये मंजूर झाल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी या नेमणुका करण्याच्या हालचाली खºया अर्थाने सुरू झाल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या शोध समितीने इच्छुकांकडून अर्ज मागविणारी जाहिरात बुधवारी प्रसिद्ध केली. विहित नमुन्यात करायचे हे अर्ज २२ फेब्रुवारीच्या सा. ५ पर्यंत सादर करायचे आहेत.लोकपालांचे अध्यक्ष आणि आठ सदस्य नेमण्यासाठी हे अर्ज मागविले आहेत. आठ सदस्यांपैकी चार सदस्य न्यायिक सदस्य असतील व अन्य चार सदस्य गैरन्यायिक असतील. कायद्यानुसार एकूण सदस्यांपैकी किमान निम्मे सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक व महिला या वर्गातून नेमणे कायद्याने बंधनकारक आहे.येणाºया अर्जांतून शोध समिती निवडक नावांचे पॅनेल तयार करेल. या पॅनेलमधून निवड समिती नेमणुकीसाठी शिफारस करेल व त्यानुसार राष्ट्रपती नियुक्त्या करतील. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीत लोकसभेचे अध्यक्ष, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनियुक्त केलेले न्यायाधीश वएक अग्रगण्य विधिज्ञ हे अन्यसदस्य असतील. समितीवर अग्रगण्य विधिज्ञ म्हणून ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांची नियुक्ती यापूर्वीच झाली आहे.आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर झाल्यानंतर लगेच जानेवारी २०१४ मध्ये असेच अर्ज मागविले होते. त्यावेळी आलेल्या अर्जांचे काय करणार, हे मात्र लगेच स्पष्ट झाले नाही.या नेमणुका पाच वर्षांसाठी किंवा संबंधिताच्या वयाला ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतील. लोकपाल अध्यक्षांना सरन्यायाधीशांएवढा व सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाएवढा पगार मिळेल.कोण करू शकतात अर्ज?या पदांसाठीचे पात्रता निकष असे आहेत:लोकपाल अध्यक्ष: माजी सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश किंवा पात्रता निकषांत बसणारी नामांकित व्यक्ती.न्यायिक सदस्य: सर्वोच्च न्यायालयाचा आजी किंवा माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचा आजी/माजी मुख्य न्यायाधीश.गैरन्यायिक सदस्य: भ्रष्टाचारविरोधी कामाचा किमान २५ वर्षांचा अनुभव असलेली नि:संशय चारित्र्याची मान्यवर व्यक्ती.

टॅग्स :Indiaभारत