संतोष आंधळे(विशेष प्रतिनिधी)
अंथरुण पाहून पाय पसरावे, अशी आपल्या मायमराठीत म्हण आहे. मात्र, राज्याच्या आरोग्याचा भार ज्यांच्या शिरावर आहे त्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला कदाचित ही म्हण माहीत नसावी. अन्यथा अध्यापकांचा तुटवडा असल्याचे माहीत असूनही दहा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या तपासणीला सामोरे जाण्याचे साहस विभागाने केले नसते. काही दिवसांपूर्वीच आयोगाने शासनाच्या नऊ अधिष्ठात्यांना वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी नाकारली, तर मुंबईतील जीटी रुग्णालयाला ५० विद्यार्थिक्षमतेचे कॉलेज सुरू करण्याची मुभा दिली. त्यासाठीही राज्यातील इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांचा अध्यापकवर्ग त्या ठिकाणी दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनाही भविष्यात अध्यापक टंचाई जाणवणार आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची तपासणी आली की त्यावेळी इकडच्या-तिकडच्या महाविद्यालयांचे अध्यापक दाखविले जातात. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला ही पळवापळवी, लपवाछपवी आता थांबवावी लागणार आहे. कारण आयोगाने प्रत्येक नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्यापकांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली बंधनकारक केली आहे. राज्य शासनाच्या २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांत अजूनही अध्यापकांची म्हणावी तेवढी पुरेशी संख्या नाही. निवासी डॉक्टरांना पीजी गाइड नाही म्हणून मार्डने यापूर्वीच वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पत्र लिहिले आहे. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी धड होस्टेल्स नाहीत. डॉक्टर घडविण्यासाठी ज्या सुविधा लागतात त्याचीच वानवा असताना नवीन महाविद्यालये कशाच्या बळावर सुरू करण्याचे घाटत आहे, याबाबत वैद्यकीय वर्तुळातूनच आश्चर्य व्यक्त केेले जात आहे.
परवानगी मिळाली तरी प्रश्न कायमच..
नऊ महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली असली तरी शासन अपिलात जाऊन अध्यापकांच्या मनुष्यबळाची हमी देऊन परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. परवानगी मिळाली तरी त्यातून निर्माण होणारे डॉक्टर कसे असतील, हा प्रश्न आहे. महाविद्यालये सुरू करण्यास विरोध नाही मात्र ती सुरू करताना किमान नियोजन असायला हवे. आयोगाच्या मानांकनानुसार १०० विद्यार्थिक्षमतेचे महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी किमान ८५ अध्यापकांची गरज लागते. १९ विषयनिहाय अध्यापक लागतात. ते कुठून आणणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
संचालकपद रिक्तच
वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालकपद गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रिक्तच आहे. त्या ठिकाणीही अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. ज्याच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार तेही निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. संचालकपदाची जाहिरात काढणार असल्याचे दरवर्षी सांगण्यात येते. मात्र जाहिरात निघत नाही, हे काय गौडबंगाल आहे, अशी विचारणा वैद्यकीय वर्तुळात सातत्याने केली जात आहे.
आयोगाची निरीक्षणे धक्कादायक
वैद्यकीय आयोगाने ज्या महाविद्यालयांना परवानगी नाकारल्याचे पत्र दिले, त्यांची निरीक्षणे धक्कादायक आहेत. उदाहरणार्थ गडचिरोली येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाला आयोगाने पाठविलेल्या पत्रात अध्यापकसंख्या शून्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच महाविद्यालय इमारत, पायाभूत सुविधा नाही. ज्या नऊ महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली आहे त्यामध्ये अध्यापकांची संख्या पुरेशी नसल्याचे म्हटले आहे.
अतिरिक्त कार्यभार ‘अधिष्ठाता’
नऊ महाविद्यालयांना नियमित अधिष्ठाता आहेत. बाकी सर्व ठिकाणी अतिरिक्त कार्यभार अधिष्ठाता नियुक्त करण्यात आले आहेत. आयोगाच्या नियमाप्रमाणे अधिष्ठाता हा किमान पाच वर्ष प्राध्यापक हवा. विभागाने काही ठिकाणी वर्षभराचा प्राध्यापक पदाचा अनुभव नसणाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे.