शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
2
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
3
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
4
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
5
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
6
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
7
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
8
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
9
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
10
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
11
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
12
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
13
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
14
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
15
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
16
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
17
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
18
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)
19
'लष्करी शक्तीच्या जोरावर पाच पट मोठ्या भारताला...', पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा गरळ ओकली
20
खासदार प्रशांत पडोळे अपघातातून थोडक्यात बचावले ; नक्षलग्रस्त भागात शासकीय सुरक्षा व्यवस्था न दिल्याचा मुद्दा चर्चेत

सौर कृषीपंप, नळयोजना व लघुजल योजना, येत्या 31 मार्चपर्यंत संपूर्ण निधी खर्च करा, अन्यथा अधिकाऱ्यांवर कारवाई

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 26, 2017 22:41 IST

 मुंबई  -  राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व पाणीपुरवठा योजना व लघुजल योजना सौर ऊर्जेवर घेण्यात येत असताना ज्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून अथवा अन्य शासकीय संस्थेकडून या योजनेसाठी मिळालेला निधी, तसेच सौर कृषी पंपांसाठी मिळालेला निधी येत्या 31 मार्च 2018 पर्यंत कोणत्याही स्थितीत खर्च करावा, अन्यथा निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ...

 मुंबई  -  राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व पाणीपुरवठा योजना व लघुजल योजना सौर ऊर्जेवर घेण्यात येत असताना ज्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून अथवा अन्य शासकीय संस्थेकडून या योजनेसाठी मिळालेला निधी, तसेच सौर कृषी पंपांसाठी मिळालेला निधी येत्या 31 मार्च 2018 पर्यंत कोणत्याही स्थितीत खर्च करावा, अन्यथा निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

नुकतीच मुंबईतील प्रकाशगड येथे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ची 89 वी नियामक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी वरील निर्देश दिलेत. या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महाव्यवस्थापक पुरुषोत्तम जाधव व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत उपस्थित झालेल्या दहा विषयांवर चर्चा होऊन योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महाऊर्जाकडे स्वत:च्या मालकीची 200 एकर जागा असून ही जागा सोलरच्या योजनांसाठी महावितरणला देण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. या जागांचे रेडिरकनरनुसार 15 टक्के भाडे महाऊर्जाला देण्यास महावितरणने मंजुरी दिली.

राज्यातील शासकीय शिक्षण संस्था, व्यवसाय शिक्षण संस्था, तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांवर रुपटॉप सोलर आस्थापित करण्याची सूचना याप्रसंगी करण्यात आली. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व लघुजल पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी येत्या 7 दिवसात निविदा काढून 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करून 31 मार्च 2018 पूर्वी सर्व कामे करून निधी खर्च करण्याचे निर्देशही ऊर्जामंत्र्यांनी याप्रसंगी दिले.

ग्रामीण भागात ज्या गावांमध्ये, गावातील कुटुंबांकडे वीज कनेक्शन नाही, त्यांना सोलरची वीज उपलब्ध करून द्या. यासाठी ग्रामपंचायतींकडून वीज कनेक्शन नसलेल्या गावांची यादी मागवा. रुफ टॉप सोलर योजना राबविताना नोंदणीसाठी महाऊर्जाकडे 1800 अर्ज आले आहेत. एकूण 40 मेगावॉट सौर ऊर्जा यातून निर्माण होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या व नगर परिषदांच्या सर्व शाळा सौर ऊर्जेवर आणण्याच्या दृष्टीने लवकर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही ऊर्जामंत्र्यांनी केली.

तसेच सौर ऊर्जेच्या योजना राबविण्यासाठी ज्या जिल्हा परिषदांना पैसे देण्यात आले. पण जिल्हा परिषदांनी तो निधी खर्च न केल्याचे आढळले, त्या जिल्हा परिषदांकडून निधी परत घेण्याच्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्र