मुंबई : मराठा समाजाला न्याय देणे, तसेच यापूर्वीच मागस प्रवर्गात समावेश केलेल्या मागास जातीस आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित न करणे हा दुहेरी हेतून साध्य करण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केल्याने मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात १६ टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील आरक्षणाचा टक्का ६२ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष् ट्या मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. आरक्षणाबाबत सांविधानिक तरतुदी पाहता एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३० टक्के असणाऱ्या मराठा समाजास मागास दर्जा दिल्यानंतर जवळपास ८५ टक्के जनता मागास गणली जाणार आहे.
मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात का केला नाही, याबाबतही आयोगाचे स्पष्टीकरण आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन न करणे, तसेच उन्नत गटाबरोबर ठेवून असमान स्पर्धेस सामोरे जाण्यास प्रवृत्त करणे, या दोन्ही बाबींमुळे मराठा समाज पिडीत आहे. इतर मागासवर्ग यादीतील नागरिकांचा प्रवर्ग २९ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. या मागस प्रवर्गास त्यांच्या आरक्षणाचा लाभ लोकसंख्येच्या ३० टक्के प्रमाणात असणाºया मराठा समाजाबरोबर विभागून घेण्यास सांगितले तर मोठ्या वादविवादास निमंत्रण देणारे ठरेल, अशी भीती आयोगाने व्यक्त केली आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकीच ठेवल्यास त्यामधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचा कोटा वगळता उर्वरित २७ टक्के आरक्षणामध्ये सर्व मागासवर्ग गटांना समाविष्ट करणे म्हणजेच, उर्वरित ५० टक्के गटात अल्पसंख्यांक असणाºया उन्नत गटास प्राचीन काळापासून असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रभुत्वास चालना देण्यासारखे होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
मागास आयोगाच्या शिफारशीमाजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निर्वाळा दिला असून राज्यातील सेवांमध्ये या समाजाचे प्रतिनिधित्व अपर्याप्त असल्याचे म्हटले आहे. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य म्हणून डॉ. एस.बी. निमसे, माजी सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर ठाकरे, डॉ. पी.जी. येवले, डॉ. सुवर्णा रावल, प्रा. सी. बी. देशपांडे, डॉ. डी.डी. बाळसराफ, प्रा. बी.व्ही. कर्डिले, आर.व्ही. जाधव, डॉ. आर. एन. करपे यांनी काम पाहिले, तर डी.डी. देशमुख हे सदस्य सचिव होते. यापैकी डॉ. डी.डी. बाळसराफ यांच्यासह अन्य चार सदस्यांनी आपली वेगळी भूमिका मांडणारे स्वतंत्र अहवाल दिले आहेत.