मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून जाण्यासाठी १९६२ पासून २०१९ पर्यंत १ हजार ६५८ महिलांनी भाग्य आजमावले, पण त्यापैकी केवळ १० टक्के म्हणजे १६१ महिलाच आमदार बनू शकल्या.
लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे, तो आगामी निवडणुकीत अमलात येणार नाही. २०२९ पासून हा निर्णय अमलात येण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुरोगामी महाराष्ट्राने आजवर किती महिलांना विधानसभेत पाठविले यावर नजर टाकली तर महिलांना नेतृत्वाची संधी देण्याबाबत महाराष्ट्र पुरोगामी राहिलेला नाही असे आजवरची आकडेवारी दर्शविते.
विधानसभेत महिलांचे प्रमाण निश्चितच वाढायला हवे. माणसाच्या जगण्याचा, त्यांच्या एकूणच विकासाचा विचार ज्या ठिकाणी होतो आणि तसे कायदे केले जातात, अशा सभागृहात संख्येने ५० टक्के असलेल्या महिलांना तेवढे तरी प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. केवळ विधानसभाच नव्हे, तर समाजाच्या प्रत्येकच क्षेत्रात महिलांना समान संधी मिळायला हवी. - डॉ. तारा भवाळकर, आगामी अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्ष.
महिलेला मुख्यमंत्रिपद नाहीच महाराष्ट्रात आजवर महिलेला मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्रिपद मिळालेले नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरही आजपर्यंत महिलेला संधी मिळालेली नाही. मध्यंतरी काँग्रेसच्या नेत्या खा. वर्षा गायकवाड यांनी महिलेला मुख्यमंत्रिपद मिळाले पाहिजे अशी भावना व्यक्त केली होती.
२०१९ च्या निवडणुकीत सर्वाधिक २४ महिला निवडून गेल्या होत्या. त्यातील वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे, प्रतिभा धानोरकर (काँग्रेस) खासदार झाल्या.
१९७२ मध्ये ५१ महिला विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या पण कोणालाही विधानसभा गाठता आली नव्हती. यावेळी मोठे राजकीय पक्ष महिलांना किती संधी देतात याबाबत उत्सुकता आहे.
महायुती सरकारमध्ये ३९ मंत्र्यांमध्ये केवळ अदिती तटकरे या एकमेव महिला होत्या. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर कॅबिनेट तर अदिती तटकरे या राज्यमंत्री होत्या.