लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधिमंडळाने प्रभाग रचनेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत राज्य सरकारला बहाल केल्याने तोंडावर आलेल्या निवडणुका घेऊ शकलो नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.
प्रभागांची पुनर्रचना करून निवडणुकांची तयारी केली असताना ऐनवेळी विधिमंडळाने कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यामुळे कायद्यानेच अधिकार नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला सोमवारच्या सुनावणीत दिली.
कोणत्याही वैध कारणाशिवाय राज्य निवडणूक आयोग जाणूनबुजून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलत आहे. संविधानाशी निष्ठा बाळगण्यासंदर्भात घेतलेल्या शपथेचे विस्मरण निवडणूक आयोगाला पडले आहे. कायद्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सरकारविरोधात नागरिकांमध्ये असंतोष पसरविण्याचे काम ते करत असल्याने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश् पोलिस आयुक्तांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबईचे रहिवासी रोशन पवार यांनी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्यातील अंदाजे २४८६ स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे संविधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास आयोग टाळाटाळ करत आहे. निवडणुका का घेण्यात येत नाही, याचे कारण केवळ आयोगाच माहीत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.