- मंगेश व्यवहारेनागपूर - आठ दिवसांपूर्वी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, ही बाब सरकारने लपवून ठेवली. त्यांच्यावर कोणत्या दोन आमदारांचा दबाव होता. त्यांच्या राजीनाम्यात काय दडलंय, हे पुढे यायला हवे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजीनाम्याची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी शिवसेनाप्रमुख (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्या राजीनाम्याने खळबळ माजली आहे. यावर सत्ताधारी पक्षाने सौम्य भूमिका घेतली आहे. तर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला घेरले आहे. अशात उद्धव ठाकरे यांनी थेट या राजीनाम्याची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र सदनमधील भ्रष्टाचारप्रकरणी ईडीने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. यावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले,‘मी आता भुजबळांकडे पेढा खायला तर प्रफुल्ल पटेलांकडे कमी मिरची असलेले जेवण करायला जाणार आहे. ज्याप्रमाणे भुजबळांना जडीबुटी मिळाली त्याचप्रमाणे इतरांनाही मिळो.’
नागपूरला पाण्यात बुडविणाऱ्यांची करा चौकशीमुंबई महापालिकेतील २५ वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री तसेच नगरविकासचे प्रभारी उदय सामंत यांनी दिले आहेत. यावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व महापालिकेच्या चौकशी करा, असे आव्हान दिले. तसेच गणेशोत्सवादरम्यान नागपूरला पाण्यात बुडविणाऱ्या विकासपुरुषांची चौकशी करावी सोबतच पीएम केअर फंडाचीही चौकशी व्हावी, असेही ते म्हणाले.
शिक्षणमंत्र्यांचे शिक्षण कमी पडलेबाळासाहेबांचे निधन २०१२ झाले. त्यानंतर दोन वर्षांनी अर्थात २०१४मध्ये दीपक केसरकर शिवसेनेत २०१४ मध्ये आले. ते केसरकर शिवसेनेत बाळासाहेब मनमानी करायचे, सेनेत निवडणुका होत नाही. लोकशाही पाळली जात नाही, असे सुनावणीदरम्यान म्हणाले. त्यावरून बाळासाहेबांचे नाव घेऊन सत्तेत येणाऱ्या शिंदे गटाचे पितळ उघडे पडले आहे, असे अनिल परब म्हणाले. याला पुष्टी देत उद्धव ठाकरे यांनी केसरकर जरी शालेय शिक्षणमंत्री असले तरी त्यांचे शिक्षण कमी पडल्याचा टोला लगावला.
अयोध्येतील राम मंदिराला शिवसेनेचे समर्थन होते. त्यासाठी आम्ही निधी दिला. प्रभू श्रीराम कुण्या एकाची मक्तेदारी नाही. त्यांचे नशिब आहे की ते सध्या सत्तेत असल्याने उद्घाटन करताहेत. बाबरी पाडण्यात त्यांचा सहभागही नव्हता. मंदिरासाठी विशेष कायदा बनवा, असे मी सांगत होतो. नोव्हेंबर २०१८मध्ये अयोध्येला गेलो होतो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आणि योगायोगाने मी मुख्यमंत्री झालो. मला कुणाच्या आमंत्रणाची गरज नाही. मला जेव्हा प्रभू श्रीरामाचा आदेश येईल तेव्हा जाणार, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.