साखर कारखान्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज

आगामी गाळप हंगामासाठी (२०१५-१६) राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना १८० कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज आणि थकहमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी

मुंबई : आगामी गाळप हंगामासाठी (२०१५-१६) राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना १८० कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज आणि थकहमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील किमान २२ सहकारी साखर कारखान्यांना होणार आहे.
यापुढे एकाही साखर कारखान्याला थकहमी मिळणार नाही, अशी भूमिका प्रारंभी भाजपप्रणीत राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, त्यावर टीका झाली होती. शिवाय, उणे नक्त मूल्य (निगेटिव्ह नेट वर्थ) असलेल्या आणि थकहमीवरील पूर्व हंगामी, तसेच अल्प मुदत कर्ज बाकी नसलेल्या, तसेच गेल्या वर्षीच्या हंगामात एफआरपीप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत किमान ९० टक्के ऊस देयके अदा केलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना अल्पमुदत कर्ज व थकहमी देण्याची शिफारस साखर आयुक्तांनी केली होती. त्यामुळे सरकारने थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला. (विशेष प्रतिनिधी)

गाळप क्षमतेनुसार मिळणार कर्ज
कारखान्यांच्या प्रतिदिन गाळप क्षमतेनुसार अल्पमुदत कर्जाची मर्यादा राहणार आहे. प्रतिदिन १२५० टनापर्यंत गाळप क्षमतेसाठी ५ कोटी, १२५१ ते २५०० टन गाळपासाठी ७ कोटी, २५०१ ते ३५०० टन गाळपासाठी ९ कोटी, ३५०१ ते ५००० टन गाळपासाठी १२ कोटी आणि ५ हजार टनापेक्षा जास्त गाळप क्षमतेसाठी १५ कोटी रुपये अशी कर्ज मर्यादा राहणार आहे.
अनेक साखर कारखान्यांचे निगेटिव्ह नेट वर्थ झालेले असून, कारखान्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यात ९.८७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली आहे. निव्वळ गाळपासाठी अंदाजे ७.६० लाख मेट्रीक टन उसाची उपलब्धता अपेक्षित आहे. यातून ८५.८८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन होईल.