धान्य न उचलण्याचा रेशन दुकानदारांचा निर्णय

थकलेली धान्य पोहोच रक्कम मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही पदरी काहीच पडत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : थकलेली धान्य पोहोच रक्कम मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही पदरी काहीच पडत नसल्याने रेशन दुकानदारांनी १ जुलैपासून धान्य न उचलण्याचा निर्णय घेऊन राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर परवाने परत करण्याची तयारी चालविली आहे.आॅल महाराष्ट्र फेअरप्राइज शॉप किपर फेडरेशनच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक २ जुलैला जळगाव येथे होत असून, तत्पूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात रेशन दुकानदारांच्या बैठका घेऊन त्यांचे मत अजमावून घेण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात बागलाण तालुक्यापासून केली जाणार आहे. अन्न व पुरवठा खात्याने रेशनवरील अन्नधान्य वाटप करण्यासाठी बायोमॅट्रिक प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी दुकानदारांना लवकरच इपॉस यंत्र वाटप केले जाणार आहे. धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार असून रेशन दुकानदारांनीही त्याचे स्वागत केल्याचे संघटनेचे नेते निवृत्ती कापसे यांनी सांगितले.रेशन दुकानदारांना दरमहा ३० हजार रुपये मानधन द्यावे, २०१४ पासून धान्य पोहोच केल्याचे पैसे रेशन दुकानदारांना मिळालेले नाहीत. प्रति क्विंटल ७० रुपयांचा खर्च रेशन दुकानदारांच्या माथी मारण्यात आला आहे, त्याचबरोबर हमालीदेखील शासनाने दिलेली नाही. शासनाकडे त्याचे लाखो रुपये थकले आहेत. मालात येणारी घट-तूट दिली जात नाही, रेशन दुकानदारास मदतनीस ठेवण्यासही मज्जाव करण्यात आला असून, वीज बिल खर्च, गाळा भाडे, स्टेशनरी खर्च आदी बाबी पाहता दुकानदारांना व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस अवघड झालेले आहेत, असे कापसे यांनी सांगितले.शिधापत्रिकाधारकांचे आधारकार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांक गोळा करण्याची जबाबदारीही दुकानदारांवर सोपविण्यात आली असून, शासन दररोज नवनवीन फतव्यांच्या आधारे दुकानदारांना वेठीस धरत आहे. या सर्व गोष्टींचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सामूहिकपणे परवाने परत करण्याचा रेशन दुकानदारांचा विचार आहे.