नाशिकमध्ये गुरुवारी राज्यभरातील शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीची बैठक होत असून यामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, राज्यभरात विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर येत आपला रोष व्यक्त केला. सत्ताधारी आमदार, खासदार यांचे निवासस्थान, तसेच कार्यालयांबाहेर शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. अनेक मंत्र्यांच्या घरासमोर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सात दिवस विविध प्रकारची आंदोलने करूनही सरकारला जाग आली नाही. त्यामुळे मौन पाळल्याचे पुणतांब्यातील शेतकरी डॉ. धनंजय धनवटे, बाळासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले.
पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव करून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १ जूनपासून आंदोलन सुरू झाले होते. ३ जूनला किसान क्रांती समितीचे नेते जयाजीराव सूर्यवंशी, धनंजय जाधव यांनी संप मागे घेतल्याचे जाहीर केल्यामुळे पुणतांब्यासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली होती. त्यानंतर डॉ. धनवटे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले होते.
पहिल्या टप्प्यात आंदोलन यशस्वी झाले. आता या आंदोलनासाठी स्थापन झालेली सुकाणू समिती पुढील निर्णय घेईल. दूध व भाजीपाला यापुढे शहरांकडे जाऊ द्यायचा किंवा नाही, तसेच आंदोलन काय स्वरुपाचे राहील हे ही समिती ठरवेल, असे धनवटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
अमरावती जिल्ह्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. तिवसा तालुक्यात कर्जमाफीच्या प्रमुख मागणीसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मुंडन केले.
कर्जमाफीस रिझर्व्ह बँकेचा विरोध
राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे सुरू ठेवल्यास देशातील वित्तीय परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने नुकतीच ३६ हजार कोटींचे कृषीकर्ज माफी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करीत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ आॅक्टोबरपूर्वी कर्जमाफी देण्याची घोषणाही केली आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी कर्जमाफीसाठी ३0 हजार कोटी रुपये लागतील. याच मुद्द्यावरून मध्यप्रदेशातही आंदोलन पेटले आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी हे वक्तव्य केले आहे. द्वैमासिक पतधोरण आढावा सादर करताना पटेल यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी तरतूद करण्याजोगी स्थिती असल्याशिवाय कर्जमाफी देणे धोकादायक आहे. अशा कर्जमाफीने वित्तीय स्थितीत घसरण होईल.
महागाईचा भडका उडेल. गेल्या दोन ते तीन
वर्षांत वित्तीय शिस्त निर्माण करण्यात यश आले आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. त्यावर पाणी फिरेल. भूतकाळात जेव्हा जेव्हा अशी कर्जमाफी दिली गेली आहे, तेव्हा तेव्हा महागाई वाढल्याचा अनुभव आहे.