मुंबई - शिवसेना कुणाची याबाबत शिंदे आणि ठाकरे गटाचा वाद सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. अद्याप या प्रकरणाचा निकाल लागला नाही. सुनावणीत तारखांवर तारखा दिल्या जात आहेत. त्यातच शिंदे गटाचे प्रतोद आमदार भरत गोगावले यांच्या विधानाने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल अजून ५ वर्ष लागणार नाही असं विधान गोगावलेंनी केले. त्यामुळे विरोधकांनी शिंदे गट-भाजपाला कोंडीत पकडलं आहे. या प्रकरणी मंत्री दीपक केसरकरांनी खुलासा केला.
दीपक केसरकर म्हणाले की, एका जाहीर सभेत बोलताना आमचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी बोलण्याच्या ओघात काही चुकीच्या गोष्टी निघाला. सीमाभागाच्या संदर्भात बोलताना त्याचा आधार आमची सध्या कोर्टात केस सुरू आहे त्याला दिला. त्यामुळे चुकीचं चित्र महाराष्ट्रासमोर जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्ट किंवा कुठल्याही कोर्टात सुनावणी सुरू असते तेव्हा त्यावर आमदाराने, पदाधिकाऱ्यांनी वक्तव्य करू नये अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. मात्र अनावधानाने गोगावले यांच्याकडून विधान आले. ही पक्षाची भूमिका नाही. प्रकरणाबाबत जो विलंब होतो त्यावरही आमचं म्हणणं नाही. न्यायालयाचं कामकाज त्यांच्यारितीने सुरू असते. हा विषय आमच्यापुरता संपलेला आहे. अशी कुठलीही स्टेटमेंट आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी काढायचं नाही असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सगळ्यांना दिलेत असं केसरकरांनी सांगितले.
काय म्हणाले भरत गोगावले?अनेक लोकांनी देव पाण्यात बुडवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतील. त्यानंतर आमचे सरकार कोसळेल, अशी आस अनेकजण लावून बसले आहेत. पण तुम्हाला मी सांगतो की, आपली तक्रार घटनापीठाकडे गेली आहे. हे आता जवळजवळ चार ते पाच वर्षे चालणार आहे. दुसरी निवडणूक जिंकून आपण पुन्हा सत्तेत येऊ, सात तारखेला धनुष्यबाण निशाणीची तारीख आहे ती पण आम्ही घेतो तेही तुम्हाला आज सांगतो" असं विधान आमदार भरत गोगावले यांनी केले होते. काय आहे प्रकरण?शिवसेना कुणाची हा वाद सध्या निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना २३ ऑगस्टपर्यंत सगळी कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे ४ आठवड्यांची मुदत मागितली होती. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या (Shivsena vs Eknath Shinde) वादावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण आता ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. तसेच, जोपर्यंत सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही (Election Commission) दिले आहेत. सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आणि निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे.