मुंबई : अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ साठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी, केंद्र सरकारने मुंबई येथे अरबी समुद्रात उभारण्यात येणा:या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक तसेच इंदू मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणा:या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी कुठलीही तरतूद केली नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात प्रदेश भाजपाने मुंबईतील दोन्ही स्मारकांसाठी पक्ष कटिबद्ध असल्याचे म्हटले होते. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हा गुजरात सरकारचा उपक्रम आहे. एका राज्याच्या अशा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार 2क्क् कोटी रुपये देते तर हाच निकष छत्रपती शिवराय आणि डॉ.बाबासाहेबांच्या स्मारकाबाबत लावता आला असता, अशी भावना व्यक्त होत आहे. आघाडी सरकारने शिवरायांच्या स्मारकांसाठी आतार्पयत 2क्क् कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आणि मुंबईचे पालक मंत्री जयंत पाटील यांनी शिवरायांच्या स्मारकासाठी केंद्राने एकही पैसा न दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
संपुआ सरकारनेच मनरेगाला
कृषी क्षेत्रशी जोडले होते
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कृषी क्षेत्रशी जोडणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली असली, त्यात नवीन काही नाही. महाराष्ट्रात हे अगदी सुरुवातीपासून केले जाते आणि केंद्रातील पूर्वीच्या संपुआ सरकारने हा पॅटर्न स्वीकारला होता. राज्याचे रोहयो मंत्री नितीन राऊत यांनी या बाबीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, रोहयो अंतर्गत जवाहर विहिरी आणि फलोत्पादनाची कामे 1977 पासून केली जात आहेत. या कार्यक्रमाच्या यशामुळे आज फलोत्पादनात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकवर आहे. शेततळी आणि तुती लागवड ही कामेही रोहयोंतर्गत गेल्यावर्षीपासून सुरू करण्यात
आली आहेत. या शिवाय, मातीनाला बांध, जैविक खते, गांडूळ खत तयार करणो आदी कामेही केली जातात.
राऊत म्हणाले, ग्रामीण रोजगार योजना ही महाराष्ट्राने देशाला दिलेली देणगी आहे. संपुआ सरकारने मनरेगामध्ये अनेक दूरगामी बदल करताना ही योजना कृषी क्षेत्रशी जोडली व तशी अंमलबजावणीदेखील सुरू करण्यात आली आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)