मुंबई - मागील वर्षी झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे हे २ गट पडल्याने पदाधिकारी, नेते फुटले. त्यात शिवसेना कुणाची ही लढाई निवडणूक आयोगापर्यंत गेली. त्यानंतर शिंदे-ठाकरे संघर्षाच्या लढाईत निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल दिला आणि शिवसेना-धनुष्यबाण हे शिंदेंकडेच राहील असं म्हटलं.
निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर राज्यभरात उद्धव ठाकरे गटाकडून शिवगर्जना यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेतून ठाकरे गटाचे नेते शिवसेना नेत्यांवर आगपाखड करत आहेत. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आता शिवसेना राज्यभरात शिवधनुष्य यात्रा काढणार आहे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान माझा धनुष्यबाण असं या यात्रेची टॅगलाईन असेल. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेना नेते अयोध्येला जातील. तिथून परतल्यानंतर सर्व नेते शिवधनुष्य यात्रा काढतील.
शिंदे-ठाकरे प्रकरण याच आठवड्यात संपविण्याचे 'आदेश'महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाच्या काळात राज्यपालांकडून घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन झाले काय? राज्यपालांची ही भूमिका उद्धव ठाकरे सरकार उलथून टाकण्याला कारणीभूत ठरली काय? या मुद्यावर ठाकरे व शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केले. गेल्या आठवड्यात अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मंगळवारी पूर्ण केला. त्यावेळी हे प्रकरण याच आठवड्यात संपवा, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वकिलांना सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यपालांनी फुटीला मान्यता दिलीच कशी? राज्यपालांकडे एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ३४ सदस्यांनी पत्र दिले. राज्यपालांनी शिवसेनेतील या सदस्यांच्या फुटीवर शिक्कामोर्तब केले. राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांना डावलून विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य एखाद्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा किंवा काढून घेण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. एखाद्या पक्षाच्या फुटीवर शिक्कामोर्तब करण्याचे राज्यपालांचे काम नाही. यामुळे राज्यपालांनी घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन केले, असेही सिंघवी यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे गटाकडे विलीनीकरण हाच पर्याय शिल्लक होता. २८ जून २०२२ रोजी खरी शिवसेना कोणती हा प्रश्नच उपस्थित झाला नव्हता, असेही सिंघवी यांनी निदर्शनास आणून दिले.