योगेश पांडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना व भाजपमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. परंतु बुधवारी विधान परिषदेत सर्व शाळांत मराठी अनिवार्य करण्याच्या मुद्यावरून दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांचा समान सूर दिसून आला. तर दुसरीकडे शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या भूमिकेवर शिवसेनेतर्फे निशाणा साधण्यात आला. मराठीची राज्यातच गळचेपी का, असा प्रश्न उपस्थित करीत सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. या गोंधळात थोरात हे काहीसे एकटे पडल्याचे दिसून आले.
विलास पोतनीस यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरून सभागृहात शाळांमधील मराठीचा मुद्दा समोर आला. इतर राज्यांत तेथील मातृभाषा दहावीपर्यंत शिकविणे अनिवार्य असते. महाराष्ट्रातील ‘सीबीएसई’, ‘आयसीएसई’ शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी सक्तीची करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तर या शाळा शासनाला अजिबात भाव देत नसल्याचे विधान केले. या शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्क घेतात व त्यांना शासनाच्या कारवाईची काहीच भीती नाही, असे ते म्हणाले. या शाळांमध्ये नववी व दहावीत मराठी सक्तीची करता येणार नाही, असे उत्तर बाळासाहेब थोरात यांनी दिले. यानंतर विरोधी बाकांवरील सदस्य आणखी आक्रमक झाले व सरकारला मराठी भाषेची चिंता नसल्याचा आरोप करण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे सदस्य रामदास कदम यांनीदेखील यात उडी घेतली. मंत्रालयाबाहेर फाटक्या वस्त्रांत सोनेरी मुकुट घातलेल्याप्रमाणे मराठीची अवस्था झाली आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आपले मराठी भाषिक राज्य आहे. येथे मराठीची गळचेपी का होत आहे, असा संतप्त सवाल करीत त्यांनीदेखील दहावीपर्यंतचे शिक्षण मराठीत हवे, ही मागणी लावून धरली. तत्पूर्वी अॅड. अनिल परब यांनीदेखील ‘आयसीएसई’ शाळांत मराठी शिकविले जात नसल्याने स्वत:च्या मुलांना राज्य मंडळाच्या शाळांत टाकल्याचे सांगितले व सर्वच शाळांत मराठी शिकविले जावे यासाठी सरकारने पावले उचलावी, अशी भूमिका घेतली. कपिल पाटील यांनी तर ‘सीबीएसई’ शाळांसाठी शुल्क नियंत्रण कायदा कडक करण्याची मागणी केली. कामकाज सुरू झाल्यानंतर सभापती निंबाळकर यांनी हा मुद्दा महत्त्वाचा असून, यासंदर्भात बैठक घ्यावी व अंमलबजावणीसाठी सूचना म्हणून चर्चेतील बाबी जाहीर कराव्यात, असे निर्देश दिले.
रावतेंचे चिमटेमराठीच्या मुद्यावरून गोंधळ सुरू असताना शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी सभागृहातील सदस्यांना चिमटे काढले. सर्व जण मराठी मराठी करीत आहेत. परंतु परिषदेत बोलताना कुणी थेट मंत्री म्हणण्याऐवजी ‘कॅबिनेट’ मंत्री असे म्हणतो. तर नेमके उत्तर बोलण्याऐवजी ‘स्पेसिफिक’ उत्तर द्यावे, असे उच्चार करतो. सदस्यांनी इंग्रजाळलेपणा थांबविला पाहिजे व मराठी बोलण्यास शिकले पाहिजे, असे ते म्हणाले.