Reservation Issue In State: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवसांत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाचे पथक दोन दिवस मुंबई दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी राज्यातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्रात १३ ऑक्टोबरनंतर विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होईल असे बोलले जात आहे. यातच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही समाजातील नेते आक्रमक होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच आता शरद पवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावरून शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
पत्रकारांशी बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले की, शरद पवार जेष्ठ नेते आहेत, आता तुम्हाला जो मुद्दा आठवत आहे, चार वेळा मुख्यमंत्री होतात तेव्हा का हे आठवले नाही? त्यावेळी राजकारण केले ,सर्वांना झुलवत ठेवले. आधीच केले असते तर हा प्रश्न मार्गी लागला असता. शरद पवारांना जे वाटत आहे तेही करण्याचा सरकार प्रयत्न सुरू आहे, असे संजय शिरसाट म्हणाले.
झिरवळ यांनी असे करणे शोभनीय नाही
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नरहरी झिरवळ यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयातील जाळ्यांवर उड्या मारल्या. यावर बोलताना, झिरवळ हे विधानसभा उपाध्यक्ष आहेत, अत्यंत जबाबदार पदाधिकारी आहेत, महायुतीमध्ये सरकारमध्ये आहे. मुख्यमंत्री यांना भेटून गाऱ्हाणे मांडू शकतात, चर्चेतून मार्ग निघतात. लोकशाहीमध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना आंदोलन करण्याचे अधिकार आहे. यापूर्वी मागण्यांना बगल देण्यात आले, त्यामुळे हा स्फोट होत आहे. ज्याचा जो अधिकार आहे त्यांना मिळाले पाहिजे, धनगर समाजाबाबत समिती नेमली आहे. सर्वांना समानतेची वागणूक देण्याचा आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एखादे आंदोलन करण्यापूर्वी चर्चा केली पाहिजे. झिरवळ यांनी असे करणे शोभनीय नाही, त्यांच्या मागण्यांचे सरकार विचार करत आहे. झालेला प्रकार योग्य म्हणावे आणि अयोग्य म्हणावे याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे, असे शिरसाट यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणावर शरद पवार नेमके काय म्हणाले होते?
प्रश्न असा आहे की, आता ५० टक्क्यांच्या वर जाता येत नाही. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण हवे असेल, तर संसदेत कायदेशीर दुरुस्ती केली पाहिजे. काय हरकत आहे दुरुस्ती करायला? आता ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण आहे, जाऊद्या ७५ टक्क्यांपर्यंत. एक काळ असा होता की, तामिळनाडू राज्यात आरक्षण जवळपास ७८ टक्क्यांपर्यंत होते. तामिळनाडूत ७८ टक्के होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात ७५ टक्के का होऊ शकत नाही? ५० आता आहे. ७५ टक्के करायचे असेल, तर २५ टक्के वाढवावे लागेल. २५ वाढवले, तर ज्यांना मिळाले नाही, त्यांचाही विचार करता येईल. जिथे कमी आहे, त्यांचाही विचार करता येईल. यात कुठलाही वाद राहणार नाही. माझे स्पष्ट मत आहे की, यामध्ये केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. संसदेमध्ये दुरुस्ती आणावी, आम्ही सगळे लोक जे आमचे सदस्य (खासदार) असतील, आम्ही त्यांच्या बाजूने मतदान करू, त्यांना साथ देऊ, असे शरद पवार यांनी सांगितले.