त्या शेतक-यांसाठी शिवसेना सरकारच्या मानगुटीवर बसेल - उद्धव ठाकरे

कर्जमाफीचे श्रेय घेण्याच्या मुद्यावरुन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला टोले लगावले आहेत.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 26 - कर्जमाफीचे श्रेय घेण्याच्या मुद्यावरुन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला टोले लगावले आहेत.महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात ३० हजारांवर शेतकऱ्यांचे बळी गेले व आपल्या राज्यात तीन वर्षांत चारेक हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज व नापिकीच्या संकटाने जीवनयात्रा संपवली त्या शेतकऱ्यांसाठी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी म्हणजे काही विशेष नाही असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. 

 

राज्य चालविणाऱ्यांना पैशांपेक्षा प्रजेच्या जिवाचे मोल जास्त असायला हवे. प्रजा रोज विष खाऊन व गळफास घेऊन मरत असताना सरकारला पैशांचा, आर्थिक शिस्तीचा बाऊ करता येणार नाही. रोज मरणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली तर सरकार मुडद्यांवर राज्य करणार काय? असे अग्रलेखात म्हटले आहे. 

 

जे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. शिवसेना त्यांच्यासाठी सरकारच्या मानगुटीवर बसून न्याय मिळवून देईल असे उद्धव यांनी सांगितले. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हेही आम्ही खपवून घेणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत ते रद्द करायला सरकारला शिवसेना भाग पाडेल. सातबारा कोरा करण्याचा शब्द शिवसेनेने खरा केलाच आहे. शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शब्दही शिवसेना खरा करील. त्यासाठी सरकारचे काय करायचे हे आम्ही पाहू असे उद्धव यांनी अग्रलेखात लिहीले आहे. 

 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 

- राज्यकर्त्यांनी सरकार हे जिवंत माणसांसाठी आहे याचे भान ठेवायला हवे. सरकार पक्षातील काही मंडळींना कर्जमाफीची मागणी ही भले फॅशन वाटत असेल, पण आमच्यासाठी तो किमान एक कोटी शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा लढा होता. काँग्रेस–राष्ट्रवादीच्या राज्यातच ही कर्जमाफी झाली असती तर किमान २५ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळता आल्या असत्या. त्यामुळे या कर्जमुक्तीचे श्रेय घेण्याचे पाप निदान या मंडळींनी तरी करू नये. आम्ही ही कर्जमुक्ती आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या त्यागास बहाल करीत आहोत.

 

- शिवसेनेने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला आहे. कर्जमुक्ती होईपर्यंत शिवसेना लढत राहील व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील हे आमचे वचन होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे श्रेय उपटण्यासाठी ज्या कुणास उपटाउपटी करायची आहे त्यांना ती खुशाल करू द्या. आम्हाला ही श्रेयाची साठमारी करायची नाही. शेवटी ज्या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात एक अभूतपूर्व आंदोलन उभारले तो शेतकरीच बोलेल. आम्ही स्वतः रविवारी नाशिक, पिंपळगाव-बसवंत पुणतांबा येथे गेलो. तेथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या प्रवासात शेतकरी जे बोलले ते शिवसेना आणि शेतकरी यांच्यातील ऋणानुबंधांबाबत पुरेसे बोलके होते. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा ही आमच्यासाठी फक्त एक मागणी नव्हती तर ते आम्ही बळीराजाला दिलेले वचन होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीचा आमचा लढा हा श्रेय उपटण्यासाठी नव्हता तर शेतकऱ्यांच्या जिवावरील कर्जाचा भार कमी करून त्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी होता व त्यासाठी आम्ही आमच्याच सरकारशी टोकाचा झगडा केला. त्या झगडय़ास यश आले असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘तत्त्वतः’ शब्दाची ऐशी की तैशी करून सरसकट कर्जमुक्तीची घोषणा केली आहे.

 

- आमचा आग्रह होता सरसकट दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळावी, पण सरकार लाखाच्या पुढे सरकायला तयार नव्हते. कर्जमुक्तीने आर्थिक घडी विस्कटेल व राज्य कोसळेल. शेवटी ही कर्जमुक्ती दीड लाखापर्यंत खेचून नेण्यात शिवसेनेला यश आले. या दीड लाखाचा लाभही सरसकट ९० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे व कमीत कमी ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होऊन या सर्व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांत आनंदाचे वातावरण निर्माण होणार आहे. अर्थात, तरीही जवळजवळ तेवढय़ाच संख्येने शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिला आहे हेदेखील खरेच. काही कर्जमाफी झाली तर काही झाली नाही. जी झाली ते चांगलेच झाले, पण जी कर्जमाफी बाकी आहे त्या कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांनाही शिवसेना सरकारच्या मानगुटीवर बसून न्याय मिळवून देईल. 

 

- आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हेही आम्ही खपवून घेणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत ते रद्द करायला सरकारला शिवसेना भाग पाडेल. सातबारा कोरा करण्याचा शब्द शिवसेनेने खरा केलाच आहे. शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शब्दही शिवसेना खरा करील. त्यासाठी सरकारचे काय करायचे हे आम्ही पाहू. शेतकरी कर्जमाफीने राज्यावर ३४ हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांना घोर लागला आहे. तो साहजिक आहे, पण ज्या महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात ३० हजारांवर शेतकऱ्यांचे बळी गेले व आपल्या राज्यात तीन वर्षांत चारेक हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज व नापिकीच्या संकटाने जीवनयात्रा संपवली त्या शेतकऱ्यांसाठी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी म्हणजे काही विशेष नाही. राज्य चालविणाऱ्यांना पैशांपेक्षा प्रजेच्या जिवाचे मोल जास्त असायला हवे. प्रजा रोज विष खाऊन व गळफास घेऊन मरत असताना सरकारला पैशांचा, आर्थिक शिस्तीचा बाऊ करता येणार नाही. रोज मरणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली तर सरकार मुडद्यांवर राज्य करणार काय? मुख्यमंत्र्यांचे असे म्हणणे आहे की, इतकी मोठी कर्जमाफी झाल्यानंतर त्याचा परिणाम विकासकामांवर होईल. 

 

- सरकारला काही कामे कमी करावी लागतील. कर्जमाफीचा वित्तीय तुटीवर परिणाम होईल. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या या विचारांशी सहमत आहोत. समृद्धी महामार्गासारख्या प्रकल्पांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे व शेतकरी आंदोलनातील तो एक महत्त्वाचा विषय होता. कर्जमुक्तीच्या ओझ्याचा भार हलका करण्यासाठी समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प रद्द करायला हरकत नाही. त्यामुळे दोन फायदे होतील. एक म्हणजे शेतकऱ्यांचा दुवा लागेल आणि दुसरा वित्तीय तूटही कमी होईल. पुन्हा राज्य सरकारने आमदार, खासदार, आजी-माजी मंत्री, जिल्हा परिषद, महापालिका सदस्य, आयकर भरणारे वगैरेंनाही या कर्जमाफीतून वगळले आहे. त्याचाही हातभार राज्याच्या तिजोरीला लागेल आणि जो शेतकरी काबाडकष्ट करून, खस्ता खाऊन, कर्जबाजारी होऊन जनतेचा ‘पोशिंदा’ बनतो त्याच्यासाठी समाजातील ‘आहे रे’ वर्गाने थोडीफार कळ सोसायला हवी. 

 

- राज्यकर्त्यांनीही सरकार हे जिवंत माणसांसाठी आहे याचे भान ठेवायला हवे. सरकार पक्षातील काही मंडळींना कर्जमाफीची मागणी ही भले फॅशन वाटत असेल, पण आमच्यासाठी तो किमान एक कोटी शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा लढा होता. लातूर जिल्हय़ातील जढाळा गावातील मुलगी स्वाती पिटले हिने केवळ एसटीचा पास काढता येत नाही म्हणून आत्महत्या केली होती. तरुण-वृद्ध शेतकरी, त्यांची मुले-मुली ज्या राज्यात कर्जाच्या ओझ्यामुळे आत्महत्या करतात त्या राज्यास पुरोगामी म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही. कर्जमुक्तीचे सूत्र सरकारी कागदावर ठरवताना चंद्रकांतदादा पाटलांना फारच दमछाक करावी लागली. दिल्लीत जाऊन त्यांना शरद पवारांसह राष्ट्रवादीच्या सर्व पुढाऱ्यांशी चर्चा करावी लागली. यापैकी अनेकांना भाजप सरकार तुरुंगातच टाकणार होते, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सरकारने या सर्व विचारवंतांशी चर्चा करून जो कमीपणा घेतला त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सदैव ऋणी राहायला हवे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राज्यातच ही कर्जमाफी झाली असती तर किमान २५ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळता आल्या असत्या. त्यामुळे या कर्जमुक्तीचे श्रेय घेण्याचे पाप निदान या मंडळींनी तरी करू नये. आम्ही ही कर्जमुक्ती आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या त्यागास बहाल करीत आहोत. राबणाऱ्या, लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला आम्ही सलाम करीत आहोत.