- दीपक भातुसेलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सत्ताधारी पक्षांनी खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल केला; पण हक्कभंगाची पुढील कारवाई करण्यासाठी हक्कभंग समितीच अस्तित्वात नसल्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच घाईघाईत हक्कभंग समिती स्थापन करण्याची धावपळ सरकार आणि विधिमंडळ स्तरावर सुरू झाली. या समितीवर सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश असल्याने सर्व पक्षांकडून आमदारांची नावे मागवून अखेर समिती स्थापन करण्यात आली.
राज्यात सत्ताबदल होऊन आठ महिने उलटून गेले तरी विधिमंडळाच्या कोणत्याही समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही. बुधवारी सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) - भाजप सरकारने संजय राऊत यांच्याविरोधात दोन्ही सभागृहांमध्ये हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर या समित्यांची गरज राज्य सरकार आणि विधिमंडळाला वाटू लागली. त्यानंतर तातडीने पाऊले उचलण्यात आली.
घाईघाईत हक्कभंग समितीची स्थापना संजय राऊत यांच्या हक्कभंगाचा विषय विधिमंडळात आल्यानंतर विधिमंडळाने तातडीने रात्री हक्कभंग समितीची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्ष राहुल कुल, तर सदस्य म्हणून अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नीतेश राणे, अभिमन्यू पवार, संजय शिरसाट, दिलीप मोहिते पाटील, सदा सरवणकर, माणिकराव कोकाटे, सुनील भुसारा, नितीन राऊत, सुनील केदार, विनय कोरे, आशिष जैस्वाल यांचा समावेश आहे.
विधिमंडळाच्या ३८ समित्याविधिमंडळाच्या विविध कार्यासाठी ३८ समित्या आहेत. विधिमंडळाच्या कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश असलेल्या या समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्या सरकारवर अंकुश ठेवण्याबरोबर जनहितासाठीही महत्त्वाच्या असतात. लोकहिताचा एखादा विषय घेऊन त्यावरही या समित्या काम करतात.
या आहेत प्रमुख समित्याnलोकलेखा समितीnविशेषाधिकार समिती nसार्वजनिक उपक्रम समितीnअंदाज समितीnअनुसूचित जाती कल्याण समितीnविमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीnपंचायती राज समितीnरोजगार हमी योजना समितीnअनुसूचित जमाती कल्याण समिती
यातील या बहुतांश समित्यावर सत्ताधारी पक्षाचा आमदार अध्यक्ष असतो; मात्र अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या लोकलेखा समितीवर विरोधी पक्षाचा आमदार अध्यक्ष असतो.