चव्हाणांनी तीर फेकला; पण...
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजपवासी झाले. त्यानंतर ते काँग्रेसवर प्रखर टीकाही करू लागले. ‘माझी चुकी नसताना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला लावला. माझ्या वाट्याला राजकीय ‘वनवास’ आला,’ असे वक्तव्यही त्यांनी नुकतेच केले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी त्यांचा समाचार घेतला. चव्हाणांना काँग्रेसने आमदार, खासदार, दोन वेळा मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष अशी पदे दिली. हा वनवास असेल तर असा वनवास सर्वांच्या नशिबी यावा, असा चिमटा सपकाळ यांनी काढला. त्यामुळेच चव्हाणांनी शब्दांचा तीर सोडला सपकाळ भाला फेकणार का, असा प्रश्न आहे.
साहेब,मी तुमचा परिवहनमंत्री...
ठाण्यातील घोडबंदर येथे सोमवारी मेट्रो चारची चाचणी घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची उपस्थिती होती. मेट्रोविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘आमदार प्रताप सरनाईक’ असा उल्लेख केला. त्यानंतर सरनाईकांनाही राहावले नाही, लागलीच त्यांनी फडणवीसांच्या कानात कुजबुज केली. काही क्षणात फडणवीस यांनी ‘आमदार सरनाईक नव्हे तर परिवहनमंत्री सरनाईक’ असा उल्लेख केला. सरनाईक यांना ‘साहेब मी आता आमदार नाही तर परिवहनमंत्री आहे’ अशी आठवण मुख्यमंत्र्यांना करुन द्यावी लागली.
ठाकरेंसाठी शरद पवारांची माघार?
उद्धव-राज ठाकरेंची युती पक्की झालीय, असं बोललं जातंय. उद्धव यांनी तर महाविकास आघाडीत राजसाठी ‘शब्द’ही टाकलाय म्हणे! त्यावर शरद पवारांनी नेहमीप्रमाणे गुगली टाकत सांगितलं सगळीकडे मविआची युती होईल असं नाही. काही ठिकाणी एकत्र, काही ठिकाणी स्वतंत्र लढू. पण, पुढे ठाकरे बंधूंच्या ताकदीचं कौतुक करून मुंबई-ठाण्यात त्यांनी जास्त जागा मागण्यात काही गैर नाही म्हटलं. आपली ताकद मुंबई-ठाण्यात किती आहे हे जाणून आहेत. त्यामुळे जागावाटपासाठी ते तडजोड करतीलही. ठाकरेंच्या बळावर पालिकेतली खुर्ची मिळविण्याची संधी ते कशी सोडतील? मात्र त्यांच्या या गुगलीने काँग्रेसची धडधड वाढलीय.
एक मोक्का अन् यशाचा मोका
नवी मुंबई पोलिसांनी एका टोळीवर मोक्का लावून तडाखा दिला आहे. या कारवाईने ड्रग्ज माफियांच्या मानगुटीवर बसायचे बळ अनेक धाडसी पोलिसांना मिळाले. त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले असून कोपरखैरणे पोलिसांनी ५० लाखांचे ड्रग्ज पकडून आयुक्तांपुढे आपली कॉलर टाईट केली. ‘ड्रग्ज फ्री नवी मुंबई’ हे पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांचे मुख्य व्हिजन आहे. दोन वर्षांत त्यांनी घेतलेल्या ठोस भूमिकेमुळे आजवर मोकाट असलेले अनेक ड्रग्जमाफिया जेरबंद झाले आहेत. आगामी काळात त्यांच्या या धाडसाचे काही परिणाम दिसतील, अशी अपेक्षा त्यामुळेच सर्वसामान्य व्यक्त करत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची समयसूचकता
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले होते. तिच्या समारोप कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. पूर्ण कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडला आणि समारोपासाठी व्यासपीठावरील मान्यवर उठून उभे राहिले. पण, समारोपाचे ‘महाराष्ट्र गीत’ काही वाजेना. उपस्थितांची चुळबुळ सुरू झाली. काही सेकंद वाट पाहिल्यानंतर फडणवीस यांनी खिशातून मोबाइल काढत पोडियम गाठले. ‘महाराष्ट्र गीत’ लावून मोबाइल माइकजवळ धरला आणि कार्यक्रमाचा समारोप झाला. गीत संपल्यानंतर उपस्थितांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या समयसूचकतेचे कौतुक करत टाळ्यांचा कडकडाट केला.
शब्दांऐवजी कामातून उत्तर
वनमंत्री गणेश नाईक हे नाव न घेता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करत आहेत. शिंदेंनी प्रतिक्रिया दिली नाही, परंतु उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नेत्यावरील टीका सहन करू नका असे आदेश दिले. त्यानंतर खा. नरेश म्हस्के, जिल्हाप्रमुख किशाेर पाटकर हे पुढे आले, तर तिकडे नगरविकासमंत्री म्हणून शिंदेंनी आधी नवी मुंबई पालिकेच्या विकास आराखड्यात अडवली-भुतवलीत जमीन प्रादेशिक उद्यान म्हणूनच ठेवण्यासह १४ गावांत विकासकामे करण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर बीएमटीसी कामगारांना धनादेश वाटप केले. म्हणजेच शिंदे न बोलता प्रत्युत्तर देत आहेत, असे समजायचे का?
‘ते’ आमदारकी सोडणार का?
नवी मुंबई विमानतळाला दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत ठोस निर्णय झाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकार विमानतळाला दिबांचे नाव नक्की देईल, तसे न झाल्यास मी राजीनामा देईन अशी भूमिका पनवेलचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी घेतली आहे. मात्र, ज्या उरण मतदारसंघात हे विमानतळ आहे, तेथील आ. महेश बालदी यांनी भूमिका जाहीर केली नसल्याने विमानतळाला दिबांचे नाव न दिल्यास ठाकूरांप्रमाणे बालदीही आमदारकी सोडणार का? असा सवाल कोणी विचारला तर आश्चर्य वाटायला नको.
कामगारांसाठी नेते काय करणार?
कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या कामाच्या वेळेची मर्यादा आता दिवसाला नऊ तासांवरून १२ तास करण्याच्या तरतुदीला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर कामगार वर्गात असंतोष पसरला. नवी मुंबईतील कामगार नेते प्रफुल्ल म्हात्रे यांनी कामगार आयुक्तालयावर हल्लाबोल करून या निर्णयाला विरोध दर्शविला. त्यावर उपायुक्तांनी ‘सूचना व हरकती घेतल्याशिवाय अंमलबजावणी होणार नाही’, असा दिलासा दिला. मात्र, शासनाकडून मिळणारी आश्वासने अनेकदा औपचारिक ठरली आहेत, हे कामगारांना ठाऊक आहे. त्यामुळे अशा खुलाशावर प्रफुल्ल म्हात्रे यांच्या प्रमाणेच अन्य कामगार नेते समाधान मानतील का? की संघर्षाचा पवित्रा घेतली हे बघावे लागेल.