श्रीमंत माने, कार्यकारी संपादक, नागपूर
नागालँड साधारणपणे आपल्याकडील दीड-दोन जिल्ह्यांच्या आकाराचे, जेमतेम २२-२३ लाख लोकसंख्येचे. पूर्वेकडे म्यानमार तर बाकी चार दिशांनी मणिपूर, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी वेढलेले हे चिमुकले राज्य नागा जमातींच्या वैशिष्ट्यपूर्ण लोकजीवनासाठी ओळखले जाते. सतरा प्रमुख आदिम समूहांच्या नागालँडमधील सोळापैकी एकेक जिल्ह्यात एकेका जमातीचा रहिवास आहे.
काही वर्षांपूर्वी जुन्या व नव्या राजकीय पक्षांपुढच्या आव्हानांमधील फरक सांगताना शरद पवारांनी बोर्डाच्या परीक्षेचे उदाहरण दिले होते. जुन्या पक्षांकडे हक्काची प्रॅक्टिकलच्या मार्कसारखी दहा-पंधरा-वीस टक्के बांधील मते असतात. नव्या पक्षांना शून्यातून सुरुवात करावी लागते. आता नागालँडमध्ये नॅशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी व भारतीय जनता पक्षाच्या युतीला बहुमतासाठी अजिबात गरज नसताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सात आमदारांनी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा हे उदाहरण प्रकर्षाने आठवले. कारण, तिथे राष्ट्रवादीचा प्रवास शून्य ते सात असा आहे. महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस व शिवसेनेची आघाडी स्थापन करणारे, देशाच्या विविध भागातील विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याची गरज वारंवार बोलून दाखविणारे, जून २०२१ मध्ये यशवंत सिन्हा यांच्या पुढाकाराने आयोजित विरोधकांच्या राष्ट्र मंच नावाच्या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारणारे शरद पवार असा निर्णय कसा काय घेऊ शकतात, हा त्यांच्या चाहत्यांनाही धक्का आहे. दूरवरच्या नागालँडवरून महाराष्ट्रात रणकंदन सुरू आहे. त्यातच खुद्द पवारांनी, ‘आमचा पाठिंबा भाजपला नाही तर तिथले मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ यांना आहे’, असे म्हटल्याने संभ्रम वाढला. सेक्युलर वगैरे विचारांचे लोक पवारांवर तुटून पडले. सोशल मीडियावर मीम्सचा महापूर आहे. आजकाल सगळ्याच पक्षांमध्ये नेत्यांच्या भक्तमंडळींचे पीक आले आहे. आपल्या नेत्याने घेतलेला निर्णय चूक असूच शकत नाही, ही अपार श्रद्धा बाळगणारी ही भक्तमंडळी मग टीकेचा सूर काढणाऱ्यांवर असभ्य भाषेत तुटून पडतात. यावेळी ही संधी पवारांच्या भक्तांनी साधली.
अर्थात, पवारांनी असा निर्णय का घेतला किंवा घेतला असावा, याचा फार अभ्यास न करता टीका करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. पण, जेमतेम चार-दोन उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेल्या या कार्यकर्त्यांना जे कळते ते राजकारणात साठ वर्षे काढलेल्या पवारांना कळत नसेल का? आपल्या निर्णयावर महाराष्ट्रात, देशभर टीका होणार याची कल्पना त्यांना नसेल? लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या आघाडीसाठी पुढाकार घेताना नागालँडचा निर्णय अडचणीचा ठरेल हे पवारांना लक्षात नसेल असे मानणे हाच भाबडेपणा आहे. कदाचित पवारांपुढे पक्षाची राष्ट्रीय मान्यता हा पहिला मुद्दा असेल. राष्ट्रवादीचे लोकसभेत पाच व राज्यसभेत चार खासदार आहेत. राष्ट्रीय पक्षाच्या मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली दोन टक्के मते गेल्या निवडणुकीत मिळालेली नाहीत. चार राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा आवश्यक असताना यावेळी गोवा, गुजरात व मेघालयमध्ये आमदार निवडून आलेले नाहीत. महाराष्ट्राबाहेर केरळमध्ये ए. के. शशीधरन व के. थॉमस हे दोघे व झारखंडमध्ये कमलेश कुमार सिंग असे दोनच आमदार आहेत. मान्यतेसाठी चार विधानसभेत प्रतिनिधित्व हवे. नागालँड हे चौथे राज्य. तिथे आमदारच काय सामान्य नागरिकही आधी नागा असतो, नंतर ख्रिश्चन असतो, जमलेच तर शेवटी भारतीय असतो. विचारधारा वगैरे सब झूठ. निवडणुकीसाठी पक्ष हवा म्हणून तिकीट घेतले जाते एवढेच. ते जसे राष्ट्रवादीचे असते तसेच रिपब्लिकन पक्ष किंवा जनता दल युनायटेडचेही असते. राष्ट्रवादीप्रमाणेच युनायटेड जनता दलाचे दोन आमदार सत्तेत सहभागी होताच नितीशकुमार यांनी पक्षाची नागालँड शाखाच बरखास्त करून टाकली. त्यांना ते परवडणारे होते. पवारांनी दूरचा विचार केला असावा.
नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने घेतलेल्या निर्णयाचा संबंध महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजपला न मागता दिलेल्या पाठिंब्याशी, २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी स्थापन होताना अजित पवार यांनी फडणवीसांसोबत भल्या सकाळी घेतलेल्या शपथेशी आणि संसदेत कृषी कायदे, सीएए-एनआरसी किंवा ३७० कलम हटविताना घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेशी लावला जात आहे. या सगळ्या प्रसंगावर खुद्द शरद पवार बोलतील तेव्हाच संशय दूर होईल. आमदारांचे ऐकले नाही तर ते पक्ष सोडून सत्तेकडे जातील, अशा भीतीने हा निर्णय घेतल्याचेही बोलले जात आहे. परंतु, बहुमतासाठी गरज नसताना भाजप ते का करील, हा प्रश्न उरतोच.
पवारांच्या निर्णयाला दुसरा संदर्भ ईशान्येतील राजकीय स्थितीचा आहे. नागालँड किंवा तिकडच्या आदिवासीबहुल राज्यांचे राजकारण आपल्यासारखे सहकारी सोसायट्या, शैक्षणिक संस्था, कारखाने, सरपंच, आरोग्य शिबिरे, महिला मेळावे असे साधे, सरळ व सोपे नाही. ही राज्ये नेहमी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षासोबत राहतात. कारण, त्यांना उत्पन्नाची स्वत:ची साधने नाहीत. केंद्राच्या निधीवर सारे काही चालते. नागालँडमधील सगळ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसमित्यांची मालकी आहे. व्हिलेज कमिटीशिवाय पान हलू शकत नाही आणि राजकारणही शक्य नाही. त्यात शस्त्रधारी नागा समूह हे खूप गुंतागुंतीचे प्रकरण आहे. नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड म्हणजे एनएससीएन ही आपल्याला माहिती असलेली सशस्त्र बंडखोरांची मुख्य संघटना. तिचेही अनेक गट आहेत. त्याभोवतीचे राजकारण हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. आता अनेकांनी तो सुरू केलाच असेल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"