Bullet Train Controversy: राज्यात नवीन सरकार येताच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती मिळाली. बुलेट ट्रेनसाठी आतापर्यंत अडलेल्या सर्व परवानग्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत दिल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शिंदे-फडणवीस यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी, बुलेट ट्रेनसाठीची कोणतीही परवानगी आता शिल्लक राहिलेली नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. परंतु, या संबंधीचा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीने हा निर्णय म्हणजे गुजरातपुढे झुकण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली.
"बेकायदेशीर सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला मंजुरी देण्याचा तातडीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे गुजरातसमोर झुकण्याचा प्रकार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील मुळगावी दोन हॅलिपॅड आहेत. मात्र अत्यावश्यक सोयीसुविधांचा अभाव आहे. शाळकरी मुलांना होडीने प्रवास करावा लागतोय. रस्ते, पूल नाहीत याबाबत सुमोटो अंतर्गत याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला तत्परतेने मंजूरी द्यायला वेळ आहे आणि सोयीसुविधांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. ज्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व ते करतात, त्या ठाणे जिल्हयाला वाहतूक कोंडी, नागरी समस्यांनी ग्रासले आहे. याबाबत त्यांच्याकडे वेळ नाही, मात्र गुजरातसाठी धावणार्‍या बुलेट ट्रेनला मंजुरी द्यायला वेळ आहे", अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली.
दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या या परवानग्या भूसंपादन आणि पर्यावरणाशी संबंधित होत्या, असेही स्पष्ट करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या या बुलेट ट्रेनवरून केंद्र-राज्य संघर्ष आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बघायला मिळाला होता. बुलेट ट्रेन हे मुंबईचे लचके तोडण्यासाठीचे षडयंत्र असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी सातत्याने केली होती. आता मात्र शिंदे यांनी दीर्घकाळापासून प्रलंबित विषयांना मंजुरी दिली आहे. इतकेच नव्हे तर बीकेसीतील ज्या भूखंडावर सद्यस्थितीत पालिकेचे जम्बो कोविड रुग्णालय उभारण्यात आले आहे, ती जागा सप्टेंबर पर्यंत रिकामी करण्याचे आदेशही पालिकेला देण्यात आले आहेत.