GST Council Meeting : दिल्लीत रविवारी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची ५३ वी बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीला ११ राज्यांचे मंत्री उपस्थित होते. मात्र महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार हे बैठकीला अनुपस्थित होते. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटीआर-४ ची अंतिम मुदत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. मात्र आता शरद पवार गटाने अजित पवारांच्या अनुपस्थितीवरुन त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका करण्यात आली आहे.
जीएसटी काऊन्सिल परिषदेनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणारी पोस्ट शेअर केली होती. जीएसटी काऊन्सिल परिषदेतील मोदी सरकार ३.० निर्णयांमुळे व्यापारी आणि करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला. हा महत्त्वाचा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण विकास दर्शवतो, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाने फडणीसांचे हे ट्वीट रिट्विट करत निशाणा साधला.
"केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक जीएसटी जमा करणारं महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या हिताचा प्राधान्याने एकही निर्णय ५३ व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. या देशातील बळीराजाच्या आणि कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या हिताचा एकही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. परंतु या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोदी सरकार ३.० चं रेटून कौतुक करत आहेत," असं शरद पवार गटाने म्हटलं.
"इतकेच नव्हे तर, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या दिल्लीतील जीएसटी कौन्सिल बैठकीस उपस्थित राहून महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडणं अपेक्षित होते. परंतु एरव्ही स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सतत दिल्ली वाऱ्या करणाऱ्या अजित पवारांनी महत्त्वाच्या जीएसटी बैठकीस उपस्थित राहण्यास मात्र नापसंती दर्शवली. महायुती सरकारचा हा ढोंगीपणा महाराष्ट्र कधीच खपवून घेणार नाही," असा इशारा शरद पवार गटाने दिला.
दरम्यान, या बैठकीत जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ नुसार जारी केलेल्या डिमांड नोटीससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच बनावट पावत्या रोखण्यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे. भारतीय रेल्वेद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, प्लॅटफॉर्म तिकिटे, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम व बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.