मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले शक्ती विधेयक (Shakti Act) आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकामुळे पीडित महिलांना खऱ्या अर्थाने नवी शक्ती मिळाली आहे.
गेल्यावर्षी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अनेक तज्ज्ञांचे मागर्दर्शन घेऊन शक्ती कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला होता. यावेळी विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीने अभ्यास करून नव्याने तयार केलेले शक्ती विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. विरोधकांकडूनही या शक्ती विधेयकाचे स्वागत करण्यात आले आहे. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.
दरम्यान, राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसवा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती विधेयक सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचे मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे. शक्ती विधेयकातील मुख्य तरतूदी- बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा Rarest of rare प्रकरणात फाशी शिक्षा तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद- अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद- वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप- सामूहिक बलात्कार - 20 वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड- 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड- पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा- सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड- अॅसिड अटॅक केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरे पर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार-अॅसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र- सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद