Exclusive: मंत्री राधाकृष्ण विखेंना सरकारचा 'दे धक्का', पत्नीकडून मागवला खुलासा

अहमदनगर जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांचेविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला होता

- सुधीर लंकेअहमदनगर: अहमदनगर जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांचेविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला. यात नैसर्गिक न्याय तत्वाची पायमल्ली झाल्याचे कारण देत नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी जि. प. अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्याकडेच खुलासा मागितला आहे. हा सरकारने एकप्रकारे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनाच शह दिल्याचा प्रकार आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी नगर जिल्हा परिषदेत कर्मचारी बदल्या करताना अनियमितता केली, आदिवासी क्षेत्र असलेल्या पेसातील पद काही कर्मचाऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी रिक्त ठेवले, विकास निधी वेळेत खर्च न करता जिल्हा परिषदेचे नुकसान केले अशा तक्रारी माने यांच्या विरोधात होत्या. एका माजी सैनिकाच्या पत्नीची प्रशासनाने बदलीची विनंती विचारात घेतली नाही हाही एक प्रमुख आरोप होता. याबाबत जि. प. स्थायी समिती सभा, सर्वसाधारण सभा यात चर्चा झाली. मात्र आपण बदल्या नियमानुसार केल्याचे माने यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने या महिन्यात विशेष सभा घेऊन माने यांचेवर अविश्वास ठराव आणला. अविश्वास ठरावानंतर शासन शक्यतो सदर अधिकाऱ्याची बदली करून परत बोलविते.  मात्र या प्रकरणात नाशिकचे विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी अध्यक्षा विखे यांनाच खुलासा विचारला आहे. माने यांची बाजू ऐकून न घेता ठराव केला. प्रशासकीय व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ही बाब सयुक्तिक नाही. त्यामुळे 2 ऑगस्टला विभागीय आयुक्तांसामोर म्हणणे मांडा असे विखे यांना कळविण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता, अविश्वास ज्या सभेत आणला तो अजेंडा अध्यक्षांनी अगोदरच जाहीर केला होता. या बाबी प्रशासनाने विचारातच घेतल्या नसल्याचं पाहायला मिळतंय.

शालिनी विखे या मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या पत्नी आहेत. जिल्हा परिषदेत सर्व पक्षीय सदस्यांनी या ठरावाला पाठिंबा दिलेला आहे. असे असताना अध्यक्षा विखे यांना विचारणा करणे हे आश्चर्यकारक आहे. पालकमंत्री राम शिंदे हे माने यांचेवर अविश्वास आणण्याच्या विरोधात होते. शिंदे यांनी विखे यांना अडचणीत आणण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला असल्याचा संदेशही यातून गेला आहे. सचिवांच्या आदेशावरून विभागीय आयुक्तांनी हा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अथवा ग्रामविकास मंत्र्यांच्या पातळीवर चर्चा होऊनच ही कार्यवाही झाली असण्याची शक्यता आहे. मंत्री असलेल्या राधाकृष्ण विखे यांचेसाठी हा धक्का मानला जातो. दरम्यान, बदल्या नियमात आहे की नाही याची शहानिशा न करता अध्यक्षांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याने यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकारावरून राधाकृष्ण विखे-पाटील नाराज असल्याची चर्चा आहे.

जि. प. सभागृहाचा हा अवमान : विखेअविश्वास ठराव आणण्याचा अजेंडा आठ दिवस अगोदर काढला. तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयाला पाठविला होता. त्यांच्यावर जे आक्षेप आहेत त्यांची चर्चा त्यांच्या समोर अगोदर स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत झाली होती. माने यांनी तेव्हा बाजू मांडताना सभागृहाचे कोणतेही म्हणणे ऐकले नाही. उलट अध्यक्ष म्हणून मला कल्पना न देता रजेवर गेले. या काहीही बाबी प्रशासनाने पहिल्या नाहीत. विभागीय आयुक्तांकडे आपण जाणार नाही. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे म्हणणे ऐकण्यासाठी यावे. कारण हा निर्णय माझा वयक्तिक नसून सभागृहाचा आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणली जात असेल तर ते आपण मान्य करणार नाही, असे अध्यक्षा शालिनी विखे लोकमतशी बोलताना म्हणाल्या.