तृतीयपंथीयांसाठीही हवे स्वतंत्र स्वच्छतागृह

महिलांना समान स्थान असल्याचे समाजात भासवले जात असले तरीदेखील अजूनही महिलांना मूलभूत हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. याचेच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी मुंबईत

मुंबई : महिलांना समान स्थान असल्याचे समाजात भासवले जात असले तरीदेखील अजूनही महिलांना मूलभूत हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. याचेच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी मुंबईत उभी राहिलेली ‘राईट टू पी’ ही चळवळ. या चळवळीला देशपातळीवर नेण्यासाठी आयोजित अधिवेशनात तृतीयपंथीयांचा स्वच्छतागृहांचा प्रश्न समोर आला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘राईट टू पी’चे एका विशिष्ट पातळीवर विस्तारीकरण झाल्याचे या वेळी स्पष्ट झाले. नरिमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये कोरो संस्था आणि राईट टू पी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राईट टू पी’चे राष्ट्रीय पातळीवरील अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या अधिवेशनात राज्यासह देशातील विविध भागांमधून महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटना एकत्र आल्या. त्यामध्ये छत्तीसगड येथून तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. त्यांनी महिला मुताऱ्यांप्रमाणेच तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे हवी असल्याकडे लक्ष वेधले. या अधिवेशनात आमदार नीलम गोऱ्हे, आमदार विद्या चव्हाण, भाजपाच्या नेत्या शायना एनसी आणि मनसे नेत्या शालिनी ठाकरे, सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, पत्रकार निखिल वागळे, प्रियंका कौल उपस्थित होते. ‘राईट टू पी’ ते ‘राईट टू सीटी’ या चर्चासत्रात उपस्थितांनी स्मार्ट सिटीपासून महिला मुताऱ्या, त्यांची अवस्था अशा विषयांवर चर्चा केली. महिला मुताऱ्यांचा प्रश्न मांडताना हा प्रश्न आहे का? असे आम्हालाच आधी विचारले जात होते. पण, आता मानसिकता बदलत आहे. या प्रश्नासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे. स्मार्ट सिटीचा विचार करताना स्वच्छतागृहांचा विचार नक्कीच केला जाईल. पेट्रोलपंपवाले तिथली स्वच्छतागृहे महिलांना वापरण्यासाठी द्यायला तयार आहेत. पण, त्यासाठी परवानगी मिळत नाही. चळवळ पुढे नेण्यासाठी थेट वरून आदेश येतील, असे पाहिले पाहिजे. प्रत्येकाशी बोलत राहण्यापेक्षा हा चांगला उपाय असल्याचे मत आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. मनसे नेत्या शालिनी ठाकरे म्हणाल्या, ‘टू पी आॅर नॉट टू पी इज द क्वेश्चन’ हा प्रश्न आजच्या सर्व महिलांच्या डोक्यात असतो. मुंबईसारख्या शहरातही शौचालये, मुताऱ्यांची सोय नाही. स्वातंत्र्यानंतरही महिलांना मूलभूत हक्कासाठी का झगडावे लागत आहे? स्वच्छता आणि आरोग्य हे महिलांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. यावर सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. पुढच्या पिढीला आपण काय देणार आहोत, याचा विचार व्हायला हवा. भाजपा नेत्या शायना एनसी यांनी सांगितले, ‘राईट टू पी’ चळवळीबरोबरच भारतीयांना ‘हाऊ टू पी’ हे शिकवण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील ७० महिलांचा मृत्यू हा ‘सॅनिटायझेशन रिलेटेड सायकोलॉजिकल स्ट्रेस’मुळे (एसआरपीएस) झाला आहे. पण या आजाराविषयी महिलांमध्ये अजूनही जनजागृती नाही. यावरून या विषयाकडे किती गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, हे स्पष्ट होते. स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नावर बायोटॉयलेट हे उत्तर नाही. त्यासाठी वेगळे मार्ग शोधले पाहिजेत. (प्रतिनिधी)उद्या सादर करणार गृहनिर्माण धोरणमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट झाली आहे. उद्या गृहनिर्माण धोरण जाहीर होणार असल्याची माहिती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. अनेक वर्षे लोक ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहेत. एसआरएचे प्रकल्प आहेत. गृहनिर्माण धोरणात नक्कीच स्वच्छतागृह, महिला मुताऱ्यांचा विचार झाला असेल, असे मत गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.