Senior Advocate Ujjwal Nikam On EVM Issue: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने प्रचंड मोठा विजय मिळवला. तर महाविकास आघाडीला मोठ्या पराभावला सामोरे जावे लागले. यानंतर महाविकास आघाडीने पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले आणि ईव्हीएमविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. इतकेच नाही तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची आग्रही भूमिका घेतली आहे. मारकडवाडी येथील ईव्हीएम विरोधातील आंदोलनाला महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी हजेरी लावली. खुद्द शरद पवार यांनी या ठिकाणी जाऊन महायुतीवर टीका केली. शरद पवार यांच्या सभेनंतर भाजपाकडून महाविकास आघाडीच्या फेक नरेटिव्ह विरुद्ध जनजागृती केली जात आहे. भाजपा नेतेही या गावात जात आहेत. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. यातच ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी यावरून विरोधकांचे कान टोचलेत.
मतमोजणीच्या संदर्भातील भारत निवडणूक आयोगाच्या विहित प्रक्रियेनुसार प्रत्येक मतदारसंघाच्या पाच मतदान केंद्रांसाठीची व्हीव्हीपॅट स्लिपची गणना अनिवार्य असून, ती पूर्ण झाल्याशिवाय मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तसेच विजयी उमेदवार जाहीर करता येत नाहीत. राज्याच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांच्या ५ मतदान केंद्रांतील मतमोजणीनंतर ईव्हीएममधील मतांची उमेदवारनिहाय संख्या आणि व्हीव्हीपॅटमधील उमेदवारनिहाय स्लिपची संख्या यात कुठेही तफावत आढळलेली नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. यानंतर आता उज्ज्वल निकम यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
EVM वरून ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकमांनी विरोधकांना सुनावले
संपूर्ण जगात भारतात लोकशाही प्रबळ आहे. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून काही लोक रान पेटवत आहेत. परंतु, माझ्या मते याला कायदेशीर आधार नाही. कारण ईव्हीएमच्या बाबतीत निवडणूक आयोगानेही यापूर्वी काही विशेष चाचण्या केल्या होत्या. सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर त्या ठेवल्या होत्या. त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. आता तुम्ही महाराष्ट्रात पराभूत झाल्यामुळे अशा रितीने याचे भांडवल करणे, सामान्य जनतेची दिशाभूल करणे, हे लोकशाहीमध्ये योग्य नाही, असे उज्ज्वल निकम यांनी नमूद केले.
दरम्यान, अर्थात यासंदर्भात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाता येू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना प्रथमतः प्राथमिक पुरावा द्यावा लागेल. ईव्हीएमबाबतीत कशा प्रकारे गडबड झाली, हे जर त्यांना दाखवायचे असेल, तर प्रमाणभूत आधार द्यावा लागेल. उगीच आमचा अंदाज आहे, आमचा संशय आहे, असे दावे करून संशयाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही गोष्ट टिकाव धरू शकत नाही, असे उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केले.