मागासवर्गीयांची निवड योग्यच, मॅटच्या निर्णयावर हायकोर्टाचे शिक्कामोर्तब

वयात व शिक्षण शुल्कात सवलत दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराचीही खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी निवड केली जाऊ शकते, ही राज्य सरकारची भूमिका कायद्याशी विसंगत नाही. संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांना शिक्षण शुल्कात व वयात सवलत दिली असली, तरी निवड निकषांत कोणतीही सवलत दिली नाही,

मुंबई : वयात व शिक्षण शुल्कात सवलत दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराचीही खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी निवड केली जाऊ शकते, ही राज्य सरकारची भूमिका कायद्याशी विसंगत नाही. संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांना शिक्षण शुल्कात व वयात सवलत दिली असली, तरी निवड निकषांत कोणतीही सवलत दिली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट)च्या निर्णयावर बुधवारी शिक्कामोर्तब केले.सेवेतील पोलीस कर्मचा-यांमधून उपनिरीक्षकाची पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या वर्षी परीक्षा घेतली होती. त्यानंतर जी निवड यादी जाहीर केली, त्यात ज्यांनी मागसवर्ग प्रवर्गातील जागासांठी अर्ज केले होते, अशा ३१ उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गाच्या जागांसाठी निवड झाल्याचे दाखविले गेले होते. ज्यांची निवड झाली नाही, अशा उमेदवारांनी त्याविरोधात मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटने या सर्व याचिका फेटाळत निवडयादी योग्य ठरविली. या निर्णयाला याच उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी हंगामी मुख्य न्या. विजया ताहिलरमाणी व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.निवडीच्या निकषांत सवलत नाही-या केसमध्ये राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानेच लोकसेवा आयोगाने मागासवर्ग उमेदवारांची खुल्या जागांसाठी निवड केली. मागासवर्गीय उमेदवारांना शिक्षण शुल्कात दिलेली सवलत म्हणजे निवडीच्या निकषांत दिलेली सवलत, असा अर्थ राज्य सरकारने लावलेला नाही. ज्या वेळी सवलत देण्यात आली तेव्हा खुल्या जागांसाठी स्पर्धा सुरू झाली नव्हती. जेव्हा सर्व उमेदवारांनी पात्रतेचे निकष पूर्ण केले, तेव्हाच त्यांना लेखी परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे उमेदवार कोणत्या प्रवर्गातील आहे, ही बाब गौण ठरत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.