मुंबई- महाराष्ट्रातील जवळपास 60 हजार शेल कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे. ज्या कंपन्यांचा कोणताही व्यवहार नाही. त्याप्रमाणे त्यांच्या कंपनीत कर्मचारीही कामाला नाहीत, अशा कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे अशा कंपन्या सर्वाधिक प्रमाणात या मुंबईत आहेत.विधानसभेत बुधवारी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शेल कंपन्यांची आकडेवारी सादर केली. त्यांनी अधिका-यांना अशा प्रकारच्या कंपन्यांची संपत्ती सील करून त्यांचे व्यवहार रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारनं सप्टेंबर महिन्यात काळं धन बाळगणा-या 2.09 लाख कंपन्यांची यादीच सादर केली होती. यातील काही कंपन्या या महाराष्ट्रातील आहेत. केंद्रानं अशा कंपन्यांची नोंदणी रद्द करून बँक खाती गोठवल्यानंतर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.तसेच या कंपन्यांना कोणीही खरेदी करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. या कंपन्या कोणत्याही टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत, असेही प्रतिबंध या कंपन्यांवर लादण्यात आले होते. भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे ही कारवाईची प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले की, शेल कंपन्यांच्या मालमत्ता शोधून काढण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि त्याची माहिती कालबद्ध पद्धतीने कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला कळवा, असे राज्य सरकारांना गेल्या काही दिवसांपूर्वी सांगण्यात आले होते.कंपनी कायद्यांतर्गत मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या कंपन्यांवरील कारवाईचा पाठपुरावा करण्यासाठी चौधरी यांनी एक बैठक घेतली होती. त्याप्रसंगी त्यांनी वरील वक्तव्य केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, देशभरातील जमिनींचे रेकॉर्ड आता संगणकीकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या मालमत्तांची माहिती जिल्हा प्रशासनास तसेच केंद्र सरकारास कळविण्यास फार वेळ लागणार नाही. चौधरी यांनी राज्यांच्या प्रतिनिधींना सांगितले की, या कंपन्यांची मान्यता कंपनी निबंधकांनी रद्द केली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या वतीने कोणा संचालकाच्या अथवा स्वाक्षरी अधिकारप्राप्त व्यक्तीच्या नावे मालमत्ता असल्यास अशा मालमत्ता बेकायदेशीर ठरतात. एनसीएलटी जोपर्यंत त्यांची वैधता ठरवीत नाही, तोपर्यंत त्या बेकायदेशीर राहतील. चौधरी म्हणाले होते की, काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांत शेल कंपन्यांवरील कारवाई महत्त्वपूर्ण आहे. काळ्या पैशांविरोधातील लढा अनेक पातळ्यांवर लढला जावा, असे अपेक्षित आहे. त्यात राज्य सरकारांनीही आपला वाटा उचलावा.कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय न करणा-या कंपन्यांना शेल कंपन्या असे म्हटले जाते. या कंपन्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असतात, त्यांचा वापर प्रामुख्याने काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी करण्यात येतो. मनी लाँड्रिंगच्या व्यवहारात या कंपन्यांचा मुख्य सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने अशा प्रकारच्या २.१ लाख शेल कंपन्यांवर कारवाई करीत त्यांची नोंदणी रद्द केली. कारवाईचा पुढचा भाग म्हणून आता त्यांची मालमत्ता हुडकण्यात येत आहे. ही मालमत्ता नंतर जप्त करण्यात येईल, असे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
>व्यवहार झाल्यास अधिका-यांवर कारवाई कराचौधरी यांनी राज्यांना कळविले होते की, शेल कंपन्यांची मान्यताच रद्द करण्यात आल्यामुळे या कंपन्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. अस्तित्वात नसलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या मालमत्तांचे अस्तित्वही आपोआपच संपते. अशा कंपन्यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांचे कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी आता जिल्हा प्रशासनांची आहे. राज्य सरकारांनी जिल्हा प्रशासनाला याबाबत योग्य त्या सूचना द्याव्यात. अशा मालमत्तांचे व्यवहारच होणार नाहीत, अशी व्यवस्था निबंधक कार्यालयात करण्यात यावी. अशा मालमत्तांचे रजिस्ट्रीसारखे व्यवहार झाल्यास संबंधित अधिका-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.