घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांचे कारनामे येणार चव्हाट्यावर

ऑडिट रिपोर्ट संकेतस्थळावर टाका; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश

- नारायण जाधवठाणे : राज्यातील २७ महापालिकांसह ३६७ नगरपालिकांकडून दरवर्षी अब्जावधींची विकासकामे करण्यात येतात. ती करताना अनेकदा स्थायी समितीसह महासभेच्या माध्यमातून टक्केवारी आणि ठेकेदारीच्या राजकारणात कोट्यवधींचे घोटाळे होत असल्याचे आक्षेप कालांतराने लेखापरीक्षण अहवालांत ठेवण्यात येतात. मात्र, या आक्षेपांची कितपत पूर्तता होते, हे गुलदस्त्यात ठेवून घोटाळेबाज लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी नामानिराळे राहून उजड माथ्याने समाजात मिरवतात.नगरविकास विभागाकडूनही त्याकडे सोयीस्कररीत्या कानाडोळा केला जातो. मात्र, आता सर्वांना आळा घालण्यासाठी वित्त विभागाने स्वत:हून पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे २०११-१२ पासून ते आजपर्यंत केलेल्या लेखापरीक्षणाचे अहवाल त्यांच्या संकेतस्थळावर येत्या १५ दिवसांत टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे घोटाळेबाजांना वेसण बसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यातील सर्व महापालिकांसह नगरपालिकांच्या कामकाजाचे स्थानिक लेखा परीक्षा विभागाकडून २०११-१२ पासून लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. ते केल्यानंतर महाराष्ट्र लेखापरीक्षण अधिनियम १९३० मधील कलम ८ नुसार आॅडिट पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल महापालिकांना पाठविण्यात येत असतो.यानंतर, याच अधिनियमातील कलम १० (४) नुसार आयुक्तांनी एक महिन्याच्या आत तो सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करायचा असतो. तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम (१०७) अ नुसार त्यावर कार्यवाही करायची असते. मात्र, लेखापरीक्षणात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले असल्याने अन् त्यात मातब्बर लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढलेले असल्याने आयुक्तांकडून कार्यवाही होताना दिसत नसल्याचे उघड झाले आहे.घोटाळेबाजांना बसणार वेसणगेल्या काही वर्षांत राज्यातील सर्वच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेएनएनयूआरएम, सुवर्णजयंती नगरोत्थान,अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत अब्जावधींची विकासकामे झालेली आहेत, होत आहेत. यात रस्ते, पार्क, उद्यान विकास, तलावसंवर्धन, उड्डाणपुलांसह पाणीपुरवठा योजना, मलनि:सारण वाहिन्या, मलप्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, डम्पिंग विकास, रुग्णालयांसह इतर वास्तूंची बांधकामे, औषधे व यंत्रसामग्री खरेदीसारखी अब्जावधींची कामे करण्यात येत आहेत. यात अनेकदा बहुतेक नियम धाब्यावर बसवून, ठराविक ठेकेदार त्यात बसावेत म्हणून कंत्राटांच्या नियम, अटी व शर्ती टाकून घोटाळे होत आहेत. त्याबाबत लेखापरीक्षणात गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात येतात. मात्र, स्थायी समिती आणि महासभा हे लेखापरीक्षण अहवाल दप्तरी दाखल करून त्यावर कार्यवाही करण्याचे टाळतात. आयुक्तही त्याकडे कानाडोळा करतात. मात्र, आता हे अहवाल संकेतस्थळावर टाकल्यास कोणत्या प्रकरणात किती व काय आक्षेप नोंदविले आहेत, ते गंभीर आहेत, हे समजून सामाजिक कार्यकर्त्यांना घोटाळेबाजांना धडा शिकविणे सोपे होणार आहे.यामुळे घातले संकेतस्थळाचे बंधनया घोटाळ्यांबाबत वृत्तपत्रांसह इतर माध्यमांतून माहिती लीक झाल्यावर त्याबाबत अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून राज्यभरातील सर्वच महापालिकांसह नगरपालिकांमध्ये माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज करण्यात येतात. त्यांचे प्रमाण अलीकडे वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.याबाबत, अनेकदा आयुक्तांपर्यंत अपील अर्ज जातात. काही प्रकरणांत कोर्टकचेरीही होते. हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी वित्त विभागानेच पुढाकार घेऊन २०११-१२ पासून आजपर्यंत झालेल्या सर्वच आर्थिक वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट अर्थात लेखापरीक्षण अहवाल येत्या १५ दिवसांत संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश राज्यातील २७ महापालिकांसह ३६७ नगरपालिकांना मंगळवारी दिले असून त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक निधी लेखापरीक्षण संचालनालयास याबाबत पाठपुरावा करण्यास सांगितले आहे.गोंधळ येणार चव्हाट्यावर: ठाणे जिल्ह्यात ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी या सहा महापालिकांसह अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांत गेल्या काही वर्षांत अब्जावधींची कामे झालेली आहेत. नजीकच्या वसई-विरार आणि पनवेल महापालिकेतही अनेक कामे झाली आहेत. या सर्वांतील गोंधळ यानिमित्ताने चव्हाट्यावर येण्यास मदत होणार आहे.