शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या निधीत घोटाळे; संचालक निलंबित

विधानसभेत तीव्र पडसाद; सर्वपक्षीय आमदार एकवटले

मुंबई : शेतकरी आत्महत्या रोखणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी सरकारच्या निधीतून राबविण्यात आलेल्या कृषी समृद्धी समन्वयित प्रकल्पाचे (केम) तत्कालिन संचालक आणि सध्या कोकण विभागीय विकास उपायुक्त असलेले गणेश चौधरी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा पणन मंत्री राम शिंदे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.निधीत झालेल्या घोटाळ्यावरून विधानसभेत दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी सरकारला घेरले. भाजपचे डॉ. सुनील देशमुख, रणधीर सावरकर, काँग्रेसचे वीरेंद्र जगताप, यशोमती ठाकूर, अपक्ष बच्चू कडू यांनी या प्रकरणात घोटाळेबाजांना पाठीशी का घातले जात आहे, असा संतप्त सवाल केला.सरकार सगळ्यांना क्लीन चिट देत असल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी केला.२०१६-१७मध्ये या प्रकल्पात ९ कोटी ८८ लाख रुपयांचे घोटाळे झाले. त्यात डेअरी किट, फॉडर किट, लिझा किट, पशुधन विकास प्रशिक्षणातील घोटाळ्यांचा समावेश होता. २०१८ मध्ये १०३ कोटी रुपये खर्च झाले. चौधरी यांच्या कार्यकाळात घोटाळे होऊनही त्यांना अभय दिले जात आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेवटी सभागृहाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन चौधरी यांना आजच्या आज निलंबित करण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली.या प्रकरणी माझा समावेश असलेल्या समितीने चौकशी केली होती, तो अहवाल शासनाकडे आहे. विभागीय आयुक्तांनीही चौकशी केलेली आहे. असे असतानाची चौधरी यांना अभय दिले जात असल्याचा आरोप वीरेंद्र जगताप यांनी केला. केंद्र सरकारने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना बरखास्त करण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यातही तसेच करा आणि त्याची सुरुवात या प्रकरणातील आरोपींना बरखास्त करण्यापासून करा, असे डॉ.सुनील देशमुख म्हणाले.सचिवांमार्फत कार्यवाही केली जाईलया प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कारवाई करीत आहे, तिला गती देऊन चार दिवसांच्या आता संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. त्यासाठी पणन सचिवांमार्फत कार्यवाही केली जाईल, असे राम शिंदे यांनी सांगितले.