लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : खा. संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याच्या मुद्द्यावरून रणकंदन माजले असताना आणि त्यांना तत्काळ शिक्षा करण्याची मागणी सत्ताधारी पक्षाने केली असताना राऊत यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना नाही. ते राज्यसभा सदस्य असल्याने हा विषय आता राज्यसभा सभापतींकडे निर्णयार्थ जाईल.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे राऊत हे सदस्य नाहीत. ते राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे नियमानुसार आता त्यांच्यावरील कारवाईचा विषय राज्यसभा सभापतींकडे (उपराष्ट्रपती) जाईल. राऊत यांनी हक्कभंग केला आहे, असे विधानसभा अध्यक्षांना चौकशीअंती वाटले तर ते त्यांचे मत राज्यसभा सभापतींकडे पाठवतील. राऊत यांनी केलेल्या विधानाची आपण कशा पद्धतीने पडताळणी केली आणि आपल्याला त्यात काय तथ्य आढळले हे देखील ते कळवतील. याच पद्धतीने विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे त्यांचा अहवाल राज्यसभा सभापतींकडे पाठवतील.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (टप्पा २) १३ मार्चपासून सुरू होणार आहे. राज्यसभेच्या सभापतींना आवश्यकता भासली, तर ते हक्कभंगाचे हे प्रकरण आगामी अधिवेशनात विचारार्थ घेतील. त्यानंतर ते राज्यसभेच्या हक्कभंग समितीकडे पाठवू शकतील. हक्कभंग समिती जी शिफारस करेल ती राज्यसभेत मांडली जाईल आणि त्यावर मग राज्यसभा सभापती आपला निर्णय देतील. त्यापूर्वी सभागृहात या विषयावर चर्चादेखील होऊ शकेल.
माफी मागितली तर...खा. राऊत यांनी केलेल्या विधानाबद्दल स्वत: माफी मागितली तर त्यांच्या हक्कभंग प्रकरणावर पुढील प्रक्रिया न करण्याची भूमिका विधानसभा अध्यक्ष वा विधान परिषद उपसभापती घेऊ शकतात. राऊत यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी प्रचंड आग्रही भूमिका दोन्ही सभागृहांमधील सत्तापक्ष सदस्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे केवळ माफीवर राऊत यांना अभय देऊ नये, अशी भूमिका सत्तापक्षाचे सदस्य रेटतील, अशी शक्यता अधिक आहे.
नियम काय सांगतो?nराऊत यांच्या विधानासंबंधीचे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठविण्याची मागणी दोन्ही सभागृहांतील सत्तारूढ पक्ष सदस्यांनी केली आहे. मात्र, राज्यसभा सदस्यांसंबंधीचे हक्कभंगाचे प्रकरण राज्यसभा सभापतींकडे पाठविले जाते. nराज्यसभा सदस्यांनी केलेल्या हक्कभंगाचा विषय हा राज्यसभेच्या हक्कभंग समितीच्या अखत्यारित येतो. विधिमंडळ हक्कभंग समितीने अहवाल दिला तरी निर्णयासाठी राज्यसभा सभापतींकडेच जाईल, असे माजी विधानमंडळ सचिव अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले.
कारवाईचा चेंडू उपराष्ट्रपतींकडेअध्यक्ष व उपसभापतींनी नियमांनुसार त्यांचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यसभा सभापतींकडे पाठविणे नियमांनुसार अपेक्षित आहे तरीही सत्ता पक्षाच्या आग्रहाखातर राऊत यांचे प्रकरण हक्क विधिमंडळाच्या हक्कभंग समितीकडे पाठवण्याची भूमिका घेतली गेली तरीही प्रत्यक्ष कारवाईचा चेंडू हा राज्यसभा सभापतींच्या कोर्टातच जाईल.