लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याचा मान, प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने स्थापन केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी गुरुवारी ट्वीट करीत व्यक्त केले.
कोल्हापुरात खासदार राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लिकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही, चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. राऊत यांचे हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरीत्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो, असेही पवार यांनी नमूद केले.
स्थापन केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही, हे योग्य नाही. हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत, याबाबत आवश्यक ती काळजी घ्यायला हवी होती, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
पवार म्हणाले...राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी ज्यांनी केली, त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारालाच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?संजय राऊत हे राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यावरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना, या बाबी बारकाईने तपासून घ्यायला हव्यात.