औरंगाबाद : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या जालना जिल्ह्यातील बांधकामाचे कंत्राट घेतलेल्या मॉंटेकार्लो लि. आयर्न ट्रॅंगल या गुजरातच्या कंत्राटदार कंपनीने अवैध गौण खनिज उत्खननापोटी प्रशासनाने ठोठावलेल्या ३२८ कोटी रुपयांच्या दंडाविरुद्ध केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले असून, या कंपनीला तहसीलदारांनी केलेला हा दंड आता भरावाच लागणार आहे.
समृद्धी महामार्गाचे जालना जिल्ह्यातील कंत्राट मॉंटेकार्लो लि. आयर्न ट्रॅंगल या कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीने तब्बल दोन वर्षे जालना व बदनापूर तालुक्यातील २५ गावांमधून मुरूम, माती तसेच वाळूचे बेकायदा उत्खनन केले होते. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. जालना तालुक्याचे तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ आणि बदनापूरच्या तत्कालीन तहसीलदार छाया पवार यांनी संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून दोन्ही तालुक्यांत जवळपास ३२८ कोटी रुपयांचे गौण खनिजाचे परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन केल्याचे अहवालात नमूद केले. त्यानुसार हा ३२८ कोटी रुपयांचा दंड कंपनीला आकारण्यात आला होता.
खंडपीठाने याचिका फेटाळल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी जालना जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांची कारवाई वैध ठरवत कंत्राटदाराची याचिका फेटाळली. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी मॉंटेकार्लो लि. या कंत्राटदार कंपनीच्या एकूण तीन याचिका फेटाळल्या आहेत.
दंड वसुलीचे आव्हानआम्ही आकारलेला दंड मान्य झाला आहे. आता आमच्यासमोर कंपनीकडून हा दंड वसूल करण्याचे आव्हान असून, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन कारवाई करू.- श्रीकांत भुजबळ, तहसीलदार, जालना