Sadanand More On Award to Fractured Freedom: फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाला मिळालेला राज्य सरकारचा पुरस्कार सरकारनेच रद्द केलाय. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. साहित्य विश्वात याबाबत दोन मतप्रवाह असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सरकारने दिलेला पुरस्कार रद्द केल्याच्या निषेधार्थ काही जणांनी पुरस्कार परत केले, तर काही जणांनी साहित्य मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. या वादावर आता महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
या मंडळाच्या अनेक सदस्यांनी जरी राजीनामा दिलेला असला तरी आपण राजीनामा देणार नाही. मंडळाकडून पुरस्कार देण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत आली होती. या समितीने अनघा लेले यांना पुरस्कार देण्याची शिफारस केली. मात्र त्यानंतर त्यापैकी नरेंद्र पाठक या परिक्षकांनी या पुरस्काराला विरोध करायचे ठरवले. त्यामुळे सरकारने हा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार आहे आणि आपण सरकारविरोधात बोलणार नाही, असे सदानंद मोरे यांनी स्पष्ट केले.
समित्यांची कार्यपद्धती माहिती आहे, तिसऱ्या सरकारमध्ये काम करत आहे
गेली ६० वर्ष मी भाषा साहित्य यात सहभागी आहे. अनेक प्रमाणात लिखाण केले आहे आणि कामही केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने अनेक समित्यांवर सभासद म्हणून पदांवर घेतले. त्यामुळे त्याची कार्यपद्धती मला माहिती आहे. राज्य वाङ्मय पुरस्कार आपण देत असतो. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्या काळात माझी नेमणूक झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये मला परत घेतले. त्यामुळे हे पद पक्ष विरहित आहे. आता तिसऱ्या सरकारमध्ये मी काम करत आहे, चांगले काम करत आहे, असे सदानंद मोरे यांनी नमूद केले.
कशी असते नेमकी प्रक्रिया?
पुरस्कारामध्ये आता अनघा लेले यांना पुरस्कार दिला. याला एक प्रोसेजेर आहे, संकेत आहेत. पुरस्कार समिती नेमली जाते. त्याच्या शिफारशीनुसार पुरस्कार दिले जातात, यात कधीही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री याचा सहभाग नसतो. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी विश्वासावर चालतात. फेऱ्या असतात, पात्रता फेरी असते. त्यांनतर तज्ज्ञांकडे पुस्तके दिली जातात, असे मोरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, यावेळी पण अडथळा न येता आणि पारदर्शकपणे छाननी केली गेली आहे. तीन समिती सदस्य यांच्याकडे अनघा लेले यांचे अनुवादित पुस्तक गेले. प्रक्रिया पार पाडली गेली. पूर्ण शिफारसीनुसार मान्यता दिली. समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनीच आक्षेप घेतला आणि या पुस्तकाला विरोधाला सुरुवात झाली. पुरस्कार रद्द करण्याचा हा निर्णय शासनाचा आहे, त्याच्या अंतर्गत ही संस्था काम करते. शासनाच्या जबाबदार पदावर असल्यामुळे मला यावर बोलता येणार नाही. मी त्यावर बोलणार नाही, असे सदानंद मोरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"