लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : दुर्बल, वंचित, दिव्यांग घटकातील बालकांना नामांकित खासगी शिक्षण संस्थेत २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात ६ फेब्रुवारीपर्यंत शाळांची नोंदणी होणार असून, ११ ते २९ फेब्रुवारी या दरम्यान पालकांना पाल्याच्या प्रवेशासाठी आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावे लागणार आहेत.शिक्षण हक्क कायद्याने (राईट टु एज्युकेशन अर्थात आरटीई) मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन खासगी शाळांना घालून दिले. दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा यामागील उदात्त हेतू आहे. प्राथमिक किंवा ज्या प्राथमिक शाळेला पूर्वप्राथमिक वर्ग जोडला असेल अशा शाळेच्या पहिल्या वर्गात एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील मोफत प्रवेश प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे.सन २०१९-२० या वर्षी नोंदणी झालेल्या आरटीई २५ टक्के पात्र शाळांचे आपोआप आॅटो रजिस्ट्रेशन करण्यात येणार आहे. तथापि, सर्व शाळांची पडताळणी ही गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय स्तरावरून करण्यात यावी तसेच स्थलांतरीत शाळा, नव्याने अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झालेल्या शाळा, अल्पसंख्याक शाळा विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. २१ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी या कालावधीत आरटीई अंतर्गत शाळांना नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर ११ फेब्रुवारी ते २९ फेब्रुवारी या दरम्यान पालकांना पाल्याच्या प्रवेशासाठी आॅनलाईन अर्ज भरता येणार आहे. पहिली लॉटरी सोडत ११ ते १२ मार्च या दरम्यान काढण्यात येणार आहे. लॉटरीद्वारा प्रवेश मिळालेल्या पालकांना १६ मार्च ते ३ एप्रिल या कालावधीत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि शाळेत जाऊन प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. त्यानंतर प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
आरटींई अंतर्गत मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. खासगी शाळांना २१ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी या दरम्यान नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर पालकांना ११ ते २९ फेब्रुवारी या दरम्यान पाल्याच्या प्रवेशासाठी आॅनलाईन अर्ज भरावे लागणार आहेत. पालकांनी काही शंका, तक्रार असल्यास शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा.- अंबादास मानकर,शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)