अकोला : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अर्थात 'आरटीई' कायद्यान्वये २५ टक्के दुर्बल घटकांतील पाल्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेचा घोळ संपताना दिसत नाही. बुधवारी सायंकाळपासून या अर्जाची संकेतस्थळावरील लिंक बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांत संभ्रम निर्माण झाला असून, हा घोळ दूर करून शिक्षण विभागाकडून नवा आदेश कधी निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यावर्षीपासून एक किमीच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा असल्यास तिथे इंग्रजी शाळेत प्रवेश होणार नसल्याची अधिसूचना राज्य शासनाने काढली होती. उच्च न्यायालयाने त्या अधिसूचनेवर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने संकेतस्थळावरील प्रवेश अर्जाची लिंक बंद करून ठेवल्याचे सांगण्यात येते. अर्ज अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेला आधीच उशीर झाला आहे. त्यात इंग्रजी शाळेत प्रवेश होणार नसल्याने पालकांचाही प्रक्रियेला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जायच्या. परंतु, यंदा एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा असल्यास या परिसरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांची निवड करता येणार नाही. याविरोधात अनेक पालक संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे त्या अधिसूचनेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
अकोला जिल्ह्यात ७४६ अर्ज दाखलअकोला जिल्ह्यात आरटीईसाठी यंदा १३ हजार ४९४ जागा आरक्षित, असून लिंक बंद होईपर्यंत ७४६ अर्ज ऑनलाइन सादर झाले आहेत. अर्ज करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत होती. त्याला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षण विभागाने संकेतस्थळावरील प्रवेशाची लिंक बंद केली आहे. त्यामुळे पुढील अर्ज प्रक्रियेसाठी काय बदल होतो, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.